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आंध्र प्रदेश में राज्यव्यापी बंद, आम-जनजीवन प्रभावित

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया है. राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के लिए विपक्षी दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी राज्यव्यापी बंद का समर्थन कर रही हैं.

विपक्षी दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी राज्यव्यापी बंद को कर रही हैं समर्थन विपक्षी दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी राज्यव्यापी बंद को कर रही हैं समर्थन
संदीप कुमार सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 16 अप्रैल 2018,
  • अपडेटेड 12:49 PM IST

आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार को राज्यव्यापी बंद का ऐलान किया गया. बंद का आह्वान 'आंध्र प्रदेश प्रत्येक होडा साधना समिति' द्वारा किया गया है. राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के लिए विपक्षी दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां भी राज्यव्यापी बंद का समर्थन कर रही हैं.

सरकार कर रही है बंद का विरोध

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सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी (TDP) बंद का विरोध कर रही है. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्यवापी बंद से राज्य का विकास बाधित होता है इसलिए ऐसे विरोध का समर्थन नहीं किया जाएगा. साथ ही जो बंद का समर्थन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

आंध्र सीमा तक ही चलेंगी बसें

बंद की वजह से आज कर्नाटक राज्य परिवहन निगम की बसें केवल आंध्र प्रदेश की सीमा तक ही आएंगी. सुरक्षा के मद्देनजर प्रदेशभर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

बंद का समर्थन करने वालों पर दर्ज होंगे मामले

वाईएसआर कांग्रेस नेता अंबती रामबाबू ने मुख्यमंत्री नायडू पर कटाक्ष करते हुए बोला 'जब नायडू खुद विपक्ष में थे, तब अपनी मांगो को लेकर वे बहुत बार बंद का ऐलान किए थे. पर अब मुख्यमंत्री के तौर पर वो विकास बाधित होने का हवाला देकर बंद का विरोध कर रहे हैं.' उन्होंने कहा कि नायडू को समझना चाहिए कि बंद एक लोकतांत्रिक प्रदर्शन है, जिसका विरोध करने का उनको कोई अधिकार नहीं है. रामबाबू ने आरोप लगाते हुए बोला 'सरकार बंद का समर्थन करने वालों को नोटिस दे रही है कि सबके खिलाफ कानूनी मामले दर्ज किए जाएंगे. आखिर ये सब धमकियां क्यूं? उन्होंने कहा 'जब तक लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक चलते रहेंगे, तबतक हम उसका साथ देते रहेंगे.'

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