मिड डे मील से दाल गायब, स्कूल परेशान अधिकारी चुप

यूपी में महंगी दाल का असर अब मिड डे मील की थाली पर भी दिखाई देने लगा है. बच्चों की थालियों से जहां एक ओर अरहर की दाल पूरी तरह से गायब हैं वहीं दूसरी ओर शिक्षा अधिकारी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हैं.

महंगी दाल तो मुसीबत थी ही ऊपर से कम बजट में बच्चों को दूध भी पिलाना स्कूलों के जी का जंजाल बना हुआ है. टीचर समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करें तो क्या करें? जिम्मेदारी के नाम पर अधिकारी ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं. यूपी के बांदा में लगभग हर सरकारी स्कूल का यही हाल है. मेन्यू के मुताबिक गुरुवार के दिन बच्चों को दाल और रोटी परोसी जानी चाहिए लेकिन महंगाई की वजह से बच्चों को दाल की जगह सब्जी परोसी जा रही है. कम बजट में महंगी दाल के अलावा दूध स्कूलों के जी का जंजाल बना हुआ है.

स्कूलों का कहना है कि उनके पास 3.76 रु/बच्चे की दर से पैसा आता है. ऐसे में बच्चों को महंगी दाल खिलाना स्कूल के स्तर से संभव नहीं हैं. शिक्षकों का कहना है कि वह पौष्टिकता का ध्यान रख बच्चों को दूध पिला रहे हैं. लेकिन दूध ने तो स्थिति को ओर बिगाड़ दिया है. महंगी दाल की वजह से मिड डे मील की सूची का पालन नहीं हो रहा है. स्कूल महंगी दाल का रोना रो रहे हैं. पुराने बजट पर बच्चों को खाना खिलाने में स्कूल स्टाफ दिक्कत महसूस कर रहा हैं. बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी त्रिपाठी के मुताबिक उन्हें इस पर किसी भी तरह का बयान देने के लिए मना किया गया है. इस बारे में डीएम ही जवाब देंगे. ऐसे में बच्चों को खाना कैसे खिलाया जा रहा होगा इसे आसानी से समझा जा सकता है.

जिले के आला अधिकारी पंचायत चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं. जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारी सवालों से अपना मुंह चुरा रहे हैं. हालांकि यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों से दाल के स्थानीय बाजार मूल्य मंगवाए हैं. लेकिन तब भी आने वाले दिनों में सस्ती दाल मिल पाना सम्भव नहीं दिख रहा है. शहर के फुटकर दुकानों में दाल 200-220 रु./Kg बिक रही है. जबकि सरकारी तौर पर दाल की स्थानीय कीमतें ही रु.180/kg होने की रिपोर्ट यहां से शासन को भेजी गई हैं. ऐसे में सीमित बजट में स्कूलों के सामने अजीब स्थिति बन गई है. डीएसओ के अनुसार शासन से अनुमति मिलते ही जल्द ही कम रेट वाली दाल उपलब्ध करवाई जायेगी.