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राजमहल विवाद को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने दीया कुमारी और वसुंधरा की पेशी

राजमहल पैलेस को तोड़ने को लेकर राजघराना और वसुंधरा राजे में छिड़े जिस विवाद को बीजेपी अबतक कानूनी मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रही थी अब उसके सियासी हल निकालने में लग गई है.

सौदान सिंह ने वसुंधरा से की मुलाकात सौदान सिंह ने वसुंधरा से की मुलाकात
शरत कुमार
  • जयपुर,
  • 03 सितंबर 2016,
  • अपडेटेड 8:40 PM IST

राजमहल पैलेस को तोड़ने को लेकर राजघराना और वसुंधरा राजे में छिड़े जिस विवाद को बीजेपी अबतक कानूनी मामला बताकर अपना पल्ला झाड़ रही थी अब उसके सियासी हल निकालने में लग गई है. राजपूतों के आक्रोश और राजमाता की रैली को देखते हुए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी राष्ट्रीय सहसंगठन मंत्री सौदान सिंह को लगाया है. जयपुर पहुंचे श्योदान सिंह ने वसुंधरा राजे और राजकुमारी दीया सिंह को पार्टी दफ्तर में बुलाकर अगल से करीब 6 घंटे बातचीत की. सूत्रों के दीया की राजमहल के गेट खोलने पर सहमति तो बन गई है लेकिन वसुंधरा राजे राजघराने के आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल को हटाने के लिए तैयार नहीं है.

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केंद्र ने संभाला मोर्चा
केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर अचानक जयपुर के बाजेपी दफ्तर पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ने सबसे पहले बीजेपी एमएलए और राजकुमारी दीया सिंह को पार्टी दफ्तर में बुलाया. दीया कुमारी अपने पति नरेंद्र सिंह और वकील को लेकर बीजेपी ऑफिस पहुंची तो सौदान सिंह ने वकील को कमरे के बाहर भेज दिया. करीब दो घंटे से ज्यादा चली बैठक के बाद दीया कुमारी बीजेपी दफ्तर के पीछे के दरवाजे से बचकर निकलना चाहती थी. दीया कुमारी ने कहा कि उन्होंने राजमहल प्रकरण में अपना पक्ष सौदान सिंह के सामने रख दिया है और बताया है कि उनका अपमान हुआ है. दीया ने उम्मीद जताई कि राजमहल की समस्या का हल जल्द हो जाएगा.

राजमहल पैलेस को सील का मामला
दीया के जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी के साथ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची. वसुंधरा राजे के सौदान सिंह के साथ करीब 5 घंटे तक मैराथन बैठक चली. इस मसले पर पार्टी की तरफ से किसी ने कुछ नही बोला है. इससे पहले राजपरिवार ने दिल्ली में राजनाथ सिंह से भी बातचीत की थी. लेकिन फिलहाल सरकार का रुख नरम पड़ा है और इसे वो परिवार का मामला बता रहे हैं. गौरतलब है कि 24 अगस्त को राजस्थान सरकार ने राजमहल पैलेस के मुख्यद्वार को सील करते हुए पैलेस के आसपास की जमीनें अपने कब्जे में ले ली थी. सरकार का दावा है कि ये जमीनें 1993 में हीं अवाप्त हो चुकी है. जबकि राजघराना आरोप लगा रहा है ये गेट को सील कर जयपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर शिखर आग्रवाल ने बेइज्जती की है.

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