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उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए बहुत बुरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ सुनवाई के लिए राजी हो गया.
नई एफआईआर दर्ज करने की मांग
याचिकाकर्ता कमलेश वर्मा ने इस मामले में मायावती के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस है लेकिन सीबीआई केस दर्ज नहीं कर रही, जबकि हाईकोर्ट ने आयकर मामले में उनकी आय और उपहारों पर सवाल उठाए थे.
मामले की होगी विस्तार से सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि इस मामले में तुरंत कोई ऑर्डर तो पास नहीं होगा, लेकिन हम सुनवाई के लिए तैयार हैं. जस्टिस एआर दवे की बेंच ने कहा कि मामले की विस्तार सुनवाई की जाएगी.
केंद्र ने किया माया का बचाव
हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में नई एफआईआर दर्ज करने का कोई आधार नहीं है.
याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया
मायावती के वकील ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता कमलेश वर्मा बीएसपी के ही पूर्व सदस्य हैं और यह मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है. विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से वर्मा पार्टी प्रमुख से नाराज चल रहे हैं.
क्या है पूरा मामला
बीएसपी प्रमुख मायावती पर ताज कारिडोर से संबंधित आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है. सीबीआई ने इसका कड़ा विरोध किया था. सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मायावती का बचाव किया. उसके वकील ने कहा कि मायावती के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट क्लीनचिट दे चुकी है और अब वह कुछ नहीं कर सकती. वहीं सुप्रीम कोर्ट उनके मामले को 2011 में ही खारिज कर चुका है.