सोनिया गांधी को मिला नायडू का समर्थन, बोले- साथ मिलकर मिटाएंगे आतंकवाद

कश्मीर में हिजबुल कमांडर बुरहान को मारे जाने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को लेकर सामने आए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बयान का केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री वैंकेया नायडू ने सोमवार को स्वागत किया है.

सोनिया गांधी के बयान से हुई खुशी
सोनिया गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता. वहीं आंतकवाद के खिलाफ लड़ाई को एकजुट होकर और अधिक कड़ाई से आगे बढ़ाना होगा. उन्होंने कश्मीर के नागरिकों से शांति की अपील भी की. नायडू ने उनके बयान का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें खुशी हुई.

उमर खालिद जैसों को जनता जवाब देगी
नायडू ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है और हम इसे संभालने में सक्षम हैं. हम हर तरह के आतंकवाद को खत्म कर देंगे. वहीं देशद्रोह के आरोप में जमानत पर रिहा जेएनयू के छात्र उमर खालिद के बुरहान का समर्थन करने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी.

पाकिस्तान अपने हालात के बारे में सोचे
इस मामले में पाकिस्तान की ओर से आए बयानों पर नायडू ने कहा कि वहां की सरकार को सोचना चाहिए. वहां की जमीन का आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्हें खुद की फिक्र करनी चाहिए.

दिल्ली की 7 कॉलोनियां होंगी रिडेवलप
बतौर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकेया नायडू ने दिल्ली की सात कॉलोनियों को फिर से विकसित करने की मंजूरी दी है. उन्होंने कहा कि मंत्रालय दिल्ली के नेताजी नगर, सरोजिनी नगर और नौरोजी नगर को एनबीसीसी और कस्तुरबा नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी और मोहम्मदपुर को सीपीडब्ल्यूडी की योजनाओं के मुताबिक रिडेवलेप किया जाएगा.

एलजी और सीएम केजरीवाल ने की थी मुलाकात
उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद हमने तय किया है कि दिल्ली सरकार को जरूरत के मुताबिक इलाकों में बेहद कम कीमत पर जमीन दी जाएगी.

स्वास्थ्य केंद्रों को बेहद सस्ती जमीन
उन्होंने बताया कि जन सुविधाओं, स्वास्थ्य केंद्रों और प्रसव केंद्रों के लिए दिल्ली सरकार को एक रुपये सालाना की लीज पर जमीन दी जा रही है. पहले यह 6000 रुपये प्रति मीटर की कीमत होने पर 50 फीसदी कीमत पर आवंटित होता था.

डीटीसी के लिए जमीन की कीमत घटाई
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि डीटीसी के लिए जमीन पहले 180,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर मिलने की बात थी. हमने इसे 11600 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर देने का इंतजाम किया है.

म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफिस को भी सस्ती जमीन
उन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफिस को भी एक रुपये सालाना के किराए पर जमीन दी गई है. इसके साथ ही दिल्ली की सात कॉलोनियों को फिर से विकसित करने की योजना पर काम हो रहा है.