सरकार में संघ परिवार की बढ़ती दखलअंदाजी

आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की खुलेआम आलोचना न करने के उसूल से हटने का वक्त, जगह और श्रोता बहुत एहतियात से चुने. हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी के केंद्र बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 16 अप्रैल को फंड मैनेजरों और शेयर दलालों से खचाखच भरे सभागार में आरएसएस प्रमुख ने घाटे से लदी राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर इंडिया को बेचने की सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए.

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भागवत ने कहा, ‘‘अगर एयर इंडिया को ठीक से नहीं चलाया जा रहा है तो उसे उन लोगों को दें जो उसे ठीक से चला सकें.’’ बाद में उन्होंने यह भी कहा कि ‘‘यह भारतीय ही होना चाहिए क्योंकि आप अपने आसमान को किसी और के कब्जे में नहीं जाने दे सकते.’’

आरएसएस प्रमुख सिर्फ वही कह रहे थे जो संघ से जुड़े कुछ संगठन कर्जों में डूबी राष्ट्रीय विमानन कंपनी के बारे में महीनों से कहते आ रहे हैं. इनमें घरेलू उद्योग के पक्ष में लामबंदी करने वाला स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) और उसकी मजदूर यूनियन भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) भी है. ये कहते रहे हैं कि इससे कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी होगी और इसकी बजाए सरकार एयर इंडिया की आधी से कम हिस्सेदारी का शेयर बाजार में विनिवेश करके पूंजी जुटाए.

आरएसएस प्रमुख के बयान के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय फौरन हरकत में आ गया. मंत्रालय एयरलाइन की आधी से अधिक हिस्सेदारी बेचने के लिए पिछले 10 महीनों से ज्यादा वक्त से जी-जान से जुटा था, पर उसे इसमें दिलचस्पी रखने वाले खरीदार खोजने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी.

भागवत के भाषण के एक हफ्ते के भीतर मंत्रालय ने एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के शुरुआती सूचना ज्ञापन (पीआइएम) को नए सिरे से तैयार किया और इसे संभावित हिंदुस्तानी खरीदारों के लिए ज्यादा आकर्षक बना दिया. नए ढांचे में मौजूदा खरीदार एयर इंडिया को अपने मौजूदा ब्रांड के साथ-साथ एक ही धारक या नियंत्रक कंपनी के तहत शामिल कर सकेंगे.

नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु कहते हैं, ‘‘यह पक्का करने में हमारी दिलचस्पी होगी कि एयर इंडिया भारतीय हाथों में ही रहे. 49 फीसदी से ज्यादा विदेशियों के पास नहीं जाएगा.’’ 23 अप्रैल को, यानी संघ प्रमुख के भाषण के ठीक एक हफ्ते बाद, राज्यमंत्री (नागरिक विमानन) जयंत सिन्हा नाश्ते पर एसजेएम के राष्ट्रीय संयोजक अश्वनी महाजन से मिले और बिक्री को लेकर उनकी आशंकाओं को दूर किया.

हालांकि विवाद बना रहा पर एसजेएम सिन्हा को बातचीत की मेज पर लाने में कामयाब रहा (अगली बैठक मई के पहले हक्रते में तय है). सरकार को चार साल होने आए, एसजेएम और बीएमएस सरीखे संबद्ध संगठनों का विशाल परिवार श्रम, शिक्षा और अर्थव्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक अहम मुद्दों पर संघ की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए परदे के पीछे से पूरी ताकत से काम करता आ रहा है.

लघु उद्योग भारती सरीखे संगठनों ने जीएसटी के अमल के तरीकों में सुधार और एसएमई की व्याख्या में विस्तार करवाया, तो एसजेएम ने पक्का किया भारत नए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर दस्तखत नहीं करे (जो उसे लगता है कि भारतीय उद्योगों को खतरे में डाल देंगे).

एसजेएम मल्टी-ब्रांड रिटेल, तेजी से बढ़ती फार्मा कंपनियों तथा सुरक्षा एजेसियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआइ) की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है. शिक्षा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने 2016 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी गई टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम समिति की सिफारिशों पर अमल में अड़ंगा लगाया.

ये अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) जैसे संस्थानों के पुनर्गठन पर जोर दे रहे हैं. बीएमएस ने श्रम सुधारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों की बिक्री को ठप कर दिया.

एसजेएम विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) या बड़े बहुपक्षीय समझौतों में भारत के शामिल होने के खिलाफ है क्योंकि उसे डर है कि इसका भारतीय उद्योगों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा. उसने वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु पर दबाव बनाया कि अनाज की सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग जैसे मुद्दों का स्थायी हल निकलने तक डब्ल्यूटीओ में अमेरिका की अगुआई में विकसित देशों की ई-कॉमर्स और निवेश जैसे नए मुद्दों को शामिल करने की कोशिशों को रोके.

भले ही इस चक्कर में दिसंबर में ब्यूनस आयर्स  में मंत्रीस्तरीय वार्ता टूट गई. पिछली मई में एसजेएम ने सरकार को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को खत्म करने की योजना से हाथ झाड़ लेने को मजबूर कर दिया.

उसका कहना है कि यह वह संस्था है जो कई जीवन-रक्षक दवाओं और बेहद अहम चिकित्सा उपकरणों की कीमतों को कम रखने में मदद करती है—और यह सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करने की प्रधानमंत्री मोदी की जन औषधि योजना का भी अहम हिस्सा है. एसजेएम और भारतीय किसान संघ (बीकेएस) आनुवांशिक ढंग से संवॢधत (जीएम) फसलों के क्लिनिकल परीक्षण रोकने में कामयाब रहे. एसजेएम के पदाधिकारियों के रौब-दाब का पता तब भी चला जब उन्होंने जनवरी में शीर्ष अर्थशास्त्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में हिस्सा लिया.

राष्ट्रीय राजधानी की मध्यवर्गीय आवासीय कॉलोनी आर.के. पुरम में एसजेएम का गुमनाम-सा मुख्यालय ‘धर्मक्षेत्रे’ कई आला शख्सियतों के आने का गवाह रहा है. इनमें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से लेकर फरवरी में बजट से ठीक पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली का आना शामिल है.

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार किसी थिंक टैंक के ऐसे पहले प्रमुख बने जो संघ से जुड़े इस संगठन के मुख्यालय आए. राजीव कुमार ने पिछले ही साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अध्येता अरविंद पानगडिय़ा की जगह ली थी.

पानगडिय़ा, आरबीआइ के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के साथ, संघ और उसके रसूखदार विचारक एस. गुरुमूर्ति की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थे. एसजेएम ने उन्हें मुक्त बाजार की आर्थिक नीतियों पर जोर देने और आरएसएस के विचारकों दीनदयाल उपाध्याय और दत्तोपंत ठेंगड़ी द्वारा प्रतिपादित वैकल्पिक सिद्धांतों का विरोध करने का दोषी ठहराया था.

इसी फरवरी में कर्नाटक की एक चुनावी सभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुस्सैल स्वर में कहा था, ‘‘सरकार को आरएसएस चला रहा है. संघ ने हर जगह अपने लोग बैठा दिए हैं. यहां तक कि मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति भी आरएसएस कर रहा है.’’

नीति आयोग के जिन राजीव कुमार की तरफ उंगलियां उठ रही हैं, वे कहते हैं, ‘‘मुझे एसजेएम या किसी भी दूसरे संबद्ध संगठन से बात करने में कोई झिझक नहीं है, पर नीति बनाने में उनकी वीटो पावर नहीं होगी.’’

दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और एसजेएम के सह-संयोजक अश्वनी महाजन नीला बिजनेस सूट, मिलते-जुलते रंग के कफ-लिंक और टाई पहने मिले. वे अपने साथियों के साथ सरकार के लिए एक परचे पर काम कर रहे थे. इसमें दलील दी गई है कि खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में इजाफा करने से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी, जैसी आशंका जताई जा रही है.

एसजेएम और बीकेएस के जोर देने पर ही जेटली ने इस साल बजट में एमएसपी का वादा जोड़ा. बीकेएस के साथ महाजन ने जीएम फसलों पर फैसले को रुकवा दिया और अब एक बीज विधेयक का मजमून आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें किसान को बीज का असली मालिक बताया जाएगा.

उनकी कोशिशों को 11 अप्रैल के दिल्ली हाइकोर्ट के एक फैसले से भी बल मिला, जिसमें कहा गया कि भारतीय कानून के हिसाब से बीजों पर पेटेंट जारी नहीं किया जा सकता. बीकेएस के महासचिव बद्रीनारायण चौधरी कहते हैं, ‘‘अगर बीज का मालिक किसान बन जाएगा तो भारत में जीएम फसलों का प्रवेश हमेशा के लिए रुक जाएगा.’’

अतीत से सीख

संघ मोदी के सुधार-समर्थक और उदारीकरण-समर्थक रुख को लेकर लगातार चौकन्ना और सावधान है. मोदी सरकार के शुरुआती कार्यकाल में लग रहा था कि एक बार फिर वही जंग शुरू हो सकती है जो एनडीए-1 के वक्त में देखी गई थी. एफडीआइ और श्रम सुधारों को लेकर सरकार और संघ से जुड़े संगठनों के बीच गंभीर मतभेद थे.

संघ इस बात पर आगबबूला था कि उससे सलाह किए बगैर रिटेल क्षेत्र को एफडीआइ के लिए खोलने, जमीन अधिग्रहण अध्यादेश, श्रम सुधार लागू करने तथा पूरी तरह एमएसएमई में आने वाले क्षेत्रों को खोलने की पहल की गई.

अपनी वैचारिक मातृ संस्था के विरोध से घिरी मोदी सरकार ने 2015 में जमीन विधेयक वापस ले लिया और श्रम सुधारों की चाल धीमी कर दी. कृष्ण गोपाल, दत्तात्रेय होसबाले और सुरेश सोनी सरीखे आरएसएस के दिग्गज उसके संबद्ध संगठनों और सरकार के बीच मतभेद दूर करने के लिए आगे आए.

इसके नतीजतन एक ऐसा विचार सामने आया जो एनडीए-1 के दौरान कभी परवान नहीं चढ़ सका था—हर महीने दो बार समन्वय समिति की बैठकें. इन बैठकों में भाजपा प्रमुख अमित शाह और मुद्दों से जुड़े केंद्रीय मंत्री नियमित तौर पर शामिल हुए.

संघ के पदाधिकारी कहते हैं कि अतीत से उन्होंने दो बड़े सबक सीखे हैं—सरकार के साथ संवाद बेहतर बनाया जाए और दूसरे, संबद्ध संगठनों को थिंक टैंक बनाने दिया जाए ताकि उनके निष्कर्ष जानकारी पर टिके हों.

एसजेएम ने 2016 में एफडीआइ के नियमों को उदार बनाने के लिए एनडीए सरकार पर खुलेआम हमला किया और भारत को सस्ते चीनी माल से भर देने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए सार्वजनिक अभियान हाथ में लिया है. हालांकि चीजों के हाथ से बाहर जाने या फूट पडऩे का कोई खतरा नहीं है. मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री कहते हैं, ‘‘हमने अपने सबक सीख लिए हैं.’’

वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अफसर कहते हैं कि सूचना का यह सुचारू प्रवाह ही है जिसकी वजह से संघ ने पिछले साल माल और सेवा कर (जीएसटी) लाने का विरोध नहीं किया. वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारी कहते हैं, ‘‘उन्हें एहसास हुआ कि यह देश के लिए अच्छा है, बावजूद इसके कि इसने उनके मूल समर्थकों—लघु और मध्यम उद्यमियों—के लिए मुश्किलें पैदा की हैं.’’

एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री बताते हैं कि संघ का फलसफा सरकार के नीति निर्माण पर भी अपना असर डाल रहा है. वे इसे ‘‘संस्कृति, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में भारतीय मूल्यों को लाना’’ कहते हैं. सरकार की कई नीतियां सीधे आरएसएस के विचारक दीनदयाल उपाध्याय की ‘अंत्योदय’ और ‘एकात्म मानववाद’ की अवधारणाओं से ली गई हैं.

भाजपा के आर्थिक प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल कहते हैं कि इनमें शामिल है सबसे गरीब लोगों तक ऊर्जा की पहुंच, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तक पहुंच में सुधार या ‘‘राजकाज के मॉडलों का जनकल्याण से विकास की तरफ जाना या श्रम उन्मुख नीति निर्माण की तरफ जाना. यह काम हम पहले से ही कर रहे हैं, अगर उनके पास देने को कुछ है तो उसका स्वागत है.’’

विनिवेश के विवादित मुद्दे पर बीएमएस प्रमुख सजी नारायणन सी.के. कहते हैं, ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की भूमिका और उनका विनिवेश कैसे और क्यों नहीं हो, इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए.’’ एसजेएम के कश्मीरी लाल कहते हैं, ‘‘पीएसयू की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचना उदारीकरण का पश्चिमी मॉडल है, हमें खुद अपना रास्ता खोजना होगा.’’

संघ खुदरा बाजार को एफडीआइ के लिए खोलने के भी सख्त खिलाफ है. पिछले साल 26 दिसंबर को समन्वय समिति की बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एसजेएम के नेताओं से इस मुद्दे पर खुले मन से विचार करने के लिए कहा कि अगर खुदरा दुकान में बिकने वाले सारे उत्पाद मेड इन इंडिया हों तो क्या वे एफडीआइ के नियमों को उदार बनाने पर विचार करेंगे?

जेटली के ऊपर हरसिमरत बादल के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और नीति आयोग का दबाव था. एसजेएम ने यह प्रस्ताव फौरन नामंजूर कर दिया. एसजेएम के नेता अकेले में मानते हैं कि उन्हें एहसास है कि एफडीआइ ‘वांछित शैतान’ है. संघ के एक विचारक कहते हैं, ‘‘सरकार पहले घरेलू बाजार को विकसित करने का ईको-सिस्टम बनाए. इसके लिए आयात शुल्कों को विवेकसंगत बनाने और पूंजी की सुलभता को मजबूत बनाने की जरूरत होगी. हमें खुशी है कि सरकार ऐसा कर रही है.’’

संघ से जुड़े संगठनों का कहना है कि वे कुछ निश्चित क्षेत्रों में एफडीआइ को नजरअंदाज कर सकते हैं, पर उन्होंने बड़े वर्जित क्षेत्रों की एक फेहरिस्त भी सौंपी है जिनमें मल्टी-ब्रांड रिटेल, सुरक्षा, श्रमसाध्य उद्योग, तेजी से बढ़ती दवा कंपनियां और चीन से आने वाला निवेश शामिल है.

चीनी चेकर्स

उनकी आखिरी बात—चीन से आने वाला निवेश—यही वह क्षेत्र है जिसकी वजह से इस साल प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा पर बेहद चौकन्नी नजर रखी जाएगी. चीन को लेकर संघ की बिल्कुल स्पष्ट नीति है. वह भारत का दोस्त नहीं है. एसजेएम का मानना है कि डोकलाम में सीमा पर हुए टकराव के बाद चलाया गया उसका तीखा अभियान भी एक वजह था जिससे प्रेरित होकर सरकार ने चीनियों को दी गई कई परियोजनाओं से हाथ खींच लिए.

इनमें रेल परिवहन के उपकरण बनाने वाली चीनी कंपनी सीआरआरसी की नागपुर परियोजना भी शामिल थी जिसमें उसे मेट्रो कोच बनाने थे, स्मार्ट ग्रिड की स्थापना करनी थी और पश्चिम बंगाल के कचरापारा में ट्रेन सेट बनाने की इकाई पर बोली लगानी थी.

एसजेएम की नाराजगी की एक वजह दोनों देशों के बीच भारी-भरकम 50 अरब डॉलर का व्यापार घाटा और भारत को चीनी माल से पाट देना है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के तहत ऐंटी डंपिंग एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) को 370 के करीब शिकायतें मिलीं, उनमें करीब 220 चीनी आयात की थीं. 120 के करीब उत्पादों पर शुल्क लगाए गए.

श्रम सुधारों का पंगा

प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2015 में बीएमएस के अध्यक्ष सजी नारायणन को चाय पर बुलाया था. यूनियन सरकार से इस बात को लेकर नाराज थी कि वह एप्रेंटिस कानून 1961, फैक्टरी कानून 1948 और श्रम कानून 1988 सरीखे श्रम से जुड़े कानूनों में बदलाव पर जोर दे रही है. राजस्थान और मध्य प्रदेश ने जो रियायतें दी थीं, उन्हें लेकर भी नाराजगी थी. एक पखवाड़े के भीतर प्रधानमंत्री ने पांच सदस्यों का मंत्री-समूह बना दिया था. अगस्त में यूनियन की 12 में से आठ मांगें मान ली गईं. यह मंत्री-समूह अब भी कायम है.

शिक्षा को बढ़ावा

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरीखे संघ के संबद्ध संगठन का मानना है कि उसके प्रभाव की बड़ी परख नई शिक्षा नीति में होगी जो 1986 में बनाई गई नीति का कायापलट कर देगी. अपने ताकतवर राष्ट्रीय संगठन सचिव सुनील आंबेकर की अगुआई में एबीवीपी ने 2016 में एचआरडी मंत्रालय को सौंपे गए नए आर्थिक नीति के टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यम मसौदे का विरोध किया और कामयाब रही.

आंबेकर रसूखदार प्रचारक हैं और उनके विरोध की वजह से इसरो के पूर्व प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक नई समिति बनानी पड़ी. उसने अपनी रिपोर्ट इसी 31 मार्च को एचआरडी मंत्री प्रकाश जावडेकर को सौंपी है.

संस्कृत को नए सिरे से जिलाना संघ के एजेंडे में एक बड़ा काम है. संस्कृत भारती सरीखे उसके संबद्ध संगठन संस्कृत और आधुनिक विषयों के अंतर-विधायी अध्ययन के साथ-साथ संस्कृत साहित्य में अभिव्यक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पढ़ाई के तौर पर संस्कृत को लाने पर जोर दे रहे हैं.

2016 में एचआरडी मंत्रालय ने तमाम आइआइटी और आइआइएम से कहा था कि वे संस्कृत के वैकल्पिक भाषा पाठ्यक्रम की पेशकश करें. इस साल जनवरी में आइआइटी कानपुर ने संस्कृत और हिंदू ग्रंथों से जुड़ी पाठ और श्रव्य सेवा की शुरुआत की है.

संघ से जुड़े संगठन अब सरकार पर दबाव समूह बन गए हैं, वहीं वे नीतियों पर अमल की सुस्त रफ्तार को लेकर झुंझलाहट से भी भरे हैं. आरएसएस के एक वरिष्ठ प्रचारक कहते हैं, ‘‘कभी-कभी हमें लगता है कि वे हमें गंभीरता से नहीं लेते.’’ यह आरएसएस और मोदी सरकार के बीच मेलजोल बढ़ाने का एक और क्षेत्र है.

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