गोवा के मुख्यमंत्री बोले, राज्य में अब मेडिकल टूरिज्म पर ध्यान देने की जरूरत

• इंडिया टुडे के द स्टेट ऑफ स्टेट्स में बोले मुख्यमंत्री
• खनन पर लगे प्रतिबंध के समाधान पर भी बोले सीएम

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि समतामूलक विकास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार समुद्र पर्यटन के बाद अब चिकित्सा पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रही है. वह शनिवार को इंडिया टुडे समूह की ओर से आयोजित द स्टेट ऑफ स्टेट्स कॉन्क्लेव 2019 में बोल रहे थे.

उन्होंने कहा कि चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन करने की आवश्यकता है और यह जल्द ही किया जाएगा. सीएम सावंत ने कहा कि इससे प्रदेश के तटीय और भीतरी इलाकों के बीच असमानता की खाई को कम करने में सहायता मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के तटीय क्षेत्र पर्यटन और भीतरी इलाके खनन के लिए जाने जाते थे. खनन पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी. अब हम हिंटरलैंड में पर्यटन के लिए संभावनाएं तलाशने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं.

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पर्यटन की असीम संभावनाएं

मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि गोवा को सूर्य, रेत और समुद्र (समुद्र पर्यटन) के लिए जाना जाता है. हालांकि प्रदेश में कई मंदिर, चर्च और मसाला फार्म हैं. प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. गोवा की विकास क्षमता और सरकार की प्राथमिकताओं पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यहां व्यापार के अनुकूल माहौल है. हमारी स्टार्ट-अप नीति का उद्देश्य नौकरियों का सृजन करना है और गोवा को इस मामले में देश का सबसे पसंदीदा स्थल बनाना है.

पर्यटकों के लिए कर रहे पॉलिश

मुख्यमंत्री ने पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने को सरकार की प्राथमिकता बताया और कहा कि सरकार निवेशकों और पर्यटकों के लिए प्रदेश को पॉलिश कर रही है. उन्होंने दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम बताया. मुख्यमंत्री ने सरकारी कार्यालयों और बैठकों में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर दो अक्टूबर से ही प्रतिबंध लगा देने की जानकारी दी और कहा कि हम राजनीतिक इच्छाशक्ति या कानूनी तरीके से खनन पर प्रतिबंध का समाधान भी दिसंबर तक निकाल लेंगे.

खनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर जताया आश्चर्य

मुख्यमंत्री सावंत ने खनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाने पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि जो लोग कोर्ट गए, उनको स्थानीय नागरिकों के बारे में भी सोचना चाहिए था जो खनन पर निर्भर थे. उन्होंने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाना जरूरी है.