अब साउथ के नेताओं की स्टाइल में सीएम अखिलेश, चुनाव से पहले जनता के लिए खोला पिटारा

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने वोटरों को लुभाने के लिए पिटारा खोल दिया है. सूबे के मुख्यमंत्री अखि‍लेश यादव आए दिन परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं. पिछले चुनाव के दौरान अखिलेश ने लैपटॉप बांटने की योजना का ऐलान किया था. समाजवादी पार्टी को इसका फायदा भी हुआ. सीएम इस बार मुफ्त में स्मार्टफोन देने की तैयारी में हैं.

यानी सीएम अखिलेश यादव को अहसास हो गया है कि चुनाव केवल विकास के चेहरे और जातीय समीकरण के बूते ही नहीं जीता जा सकता है. बल्कि कुछ ऐसी चीजें बांटनी होंगी जिनका जनता को सीधे फायदा हो. यहां देखने की बात है कि अखिलेश करीब-करीब उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसपर दक्ष‍िण भारतीय राज्यों के नेता चलते आए हैं.

तमिलनाडु की ही बात करें तो वहां जनता को कभी टीवी तो कभी फ्रीज, कभी सस्ता खाना तो कभी सस्ता या मुफ्त में अनाज बंटता रहा है. आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के वाई एस राजशेखर रेड्डी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा कर 2004 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी. मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू भी तकरीबन उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं.

अखिलेश यादव ने 2012 में यूपी में सरकार बनते ही 35 साल से अधिक उम्र के बेरोजगार युवाओं को एक हजार रुपये का मासिक भत्ता देने का ऐलान किया था. उन्होंने 12वीं और 10वीं के छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट देने का भी वादा किया था. उत्तर प्रदेश 10वीं पास करने वाली मुस्लिम छात्राओं को आगे की पढ़ाई या शादी में मदद के लिए 30 हजार रुपये देती है.

यूपी की अखि‍लेश सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना शुरू की है. इस योजना में अब तक 55 लाख गरीब परिवारों को फायदा पहुंचाने का दावा किया गया है. सपा सरकार ने समाजवादी नमक वितरण योजना शुरू की है. इस योजना के तहत 32 लाख से ज्यादा बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 रुपए प्रति किलो की दर से नमक दिया जाएगा. वहीं, एपीएल कार्ड धारकों को 6 रुपए प्रति किलो की दर से नमक दिया जाएगा.

अखिलेश यादव की सरकार ने महिलाओं के लिए एंबुलेंस सेवा, कन्या विद्याधन योजना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वूमन पावर लाइन जैसी योजनाएं शुरू की हैं. सूबे की सरकार ने लोगों की सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं भी शुरू की हैं. हाल में यूपी डायल 100 सेवा शुरू की गई है जिसके तहत किसी अपराध की सूचना देने पर 10 से 15 मिनट के भीतर पुलिस मौके पर मौजूद होगी.

चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी संभव है, ऐसे में सीएम आचार संहिता लागू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखा देना चाहते हैं. बीते एक महीने की बात की जाए तो अखिलेश यादव लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो का ट्रायल रन, सीएम दफ्तर की नई बिल्डिंग और डायल 100 जैसे कई प्रोजेक्ट्स शुरू कर चुके हैं.