विजय माल्या का पासपोर्ट निलंबित, अब ED ने की गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग

उद्योगपति विजय माल्या पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है. इसी कड़ी में शुक्रवार को माल्या का पासपोर्ट निलंबित कर दिया गया. प्रवर्तन निदेशालय ने विदेश मंत्रालय से माल्या का पासपोर्ट निलंबित करने की मांग की थी. इसके बाद ईडी ने माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की भी मांग की है. प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में अर्जी देकर माल्या के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करने की मांग की है.

ED तीन बार कर चुका है नोटिस जारी
दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मनी लॉन्ड्रिंग केस में विजय माल्या को पेशी के लिए तीन बार नोटिस जारी कर चुका है लेकिन माल्या ईडी के सामने पेश नहीं हुए. जिसके बाद ईडी ने उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस से उनका पासपोर्ट रद्द करने को कहा.

गिरफ्तारी वारंट जारी करने की मांग
इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने स्पेशल कोर्ट से माल्या के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की है. बकायदा इसको लेकर ईडी ने अपनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है. अब इस मामले पर शनिवार को ढाई बजे स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी. इसके पीछे ईडी का तर्क है कि माल्या सहयोग नहीं कर रहे हैं और समन को नजरअंदाज कर रहे हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इस एक्ट के तहत किसी आरोपी को अधिकतम तीन बार ही हाजिर न होने की छूट दी जा सकती है.

माल्या पर 9 हजार करोड़ बैंकों के बकाये
माल्या को ईडी ने 18 मार्च, 2 अप्रैल और 9 अप्रैल को ईडी के मुंबई ऑफिस में मौजूद रहने को समन दिया था. लेकिन माल्या यह कहकर ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए कि उनके वकील ईडी को सहयोग दे रहे हैं और वे अपने कारोबारी कामों में व्यस्त हैं. माल्या ने कहा कि वह इस केस में मई में ही ईडी के समक्ष पेश हो सकेंगे. गौरतलब हो कि माल्या आजकल इंग्लैंड में हैं. उन पर भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थाओं का करीब 9000 करोड़ का लोन बकाया है.

सुप्रीम में माल्या पर 26 अप्रैल को सुनवाई
वहीं पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि विजय माल्या 21 अप्रैल तक हर हाल में बताएं कि वह कब पेश होंगे. कोर्ट ने ये भी कहा है कि माल्या एक बड़ी रकम जमा कराएं जिसके बाद ही बैंकों से आगे बात का रास्ता साफ होगा. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से संपत्ति का ब्यौरा मांगा है. माल्या को देश-विदेश में मार्च 2016 तक की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.

बैंको ने ठुकराया माल्या का ऑफर
किंगफिशर एयरलाइंस को कर्ज देने वाले बैंकों ने कंपनी के मालिक विजय माल्या से लोन चुकाने के लिए बेहतर ऑफर की मांग की है. इस पर किंगफिशर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कर्ज चुकाने का नया प्रस्ताव बनाने के लिए दो हफ्तों का समय मांगा है. माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में 30 सितंबर तक 17 बैंकों को 4000 करोड़ का लोन चुकाने की पेशकश की थी. जिसे बैंकों ने ठुकरा दिया.