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PAK चुनाव आयोग ने ये क्या किया! और घट गईं इमरान की पार्टी की सीटें

पाकिस्तान चुनाव आयोग के एक निर्णय से इमरान खान की पार्टी PTI की सीटें और घट गई हैं. इससे इमरान खान के लिए बहुमत साबित करने की मुश्किल बढ़ गई है.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान (फोटो: रायटर्स) पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता इमरान खान (फोटो: रायटर्स)
दिनेश अग्रहरि
  • नई दिल्ली,
  • 08 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 10:07 PM IST

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिससे इमरान खान की पार्टी की सीटें और घट गई हैं. असल में चुनाव आयोग ने आम चुनाव के अंतिम नतीजों के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया है. इसमें उसने नेशनल एसेंबली की नौ और प्रांतीय एसेंबली की 17 सीटों के नतीजे रोक लिए हैं.

इससे इमरान खान के लिए सरकार बनाने की राह और मुश्किल हो गई है और इस पर विवाद भी खड़ा हो गया है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की नेशनल एसेंबली में सीटें घटकर 116 से 112 ही रह गई हैं. इसी तरह इमरान की सहयोगी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सीटें भी चार से घटकर तीन रह गई हैं.

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पाकिस्तानी अखबार डॉन के अनुसार, नेशनल एसेंबली की जिन नौ सीटों पर नतीजे रोके गए हैं, उनमें इस्लामाबाद और लाहौर की एक-एक सीट शामिल है. इन दोनों सीटों पर खुद इमरान जीते थे. यही नहीं, जिन तीन सीटों पर इमरान को विजेता घोषित किया गया है, उसमें भी चुनाव आयोग ने नतीजे कुछ शर्तों के साथ घोषित किए हैं.

इमरान की जीत के बारे में चुनाव आयोग ने कहा है, 'नोटिफिकेशन चुनाव आचार संहिता पर लंबित मामलों में अंतिम निर्णय पर आधारित होगा.'  

नौ अघोषित नतीजों में से तीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) और एक-एक सीटें पीपीपी और बीएपी की हैं. अंतिम नोटिफिकेशन के मुताबिक अब नेशनल एसेंबली में पीटीआई के  पास 112 सीटें, पीएमएल (नवाज) के पास 61 सीटें और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 42 सीटें रह गई हैं.

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चुनाव आयोग का कहना है कि नौ में से सात सीटों के नतीजे हाईकोर्ट के आदेश के पालन करने के लिए रोके गए हैं. एक सीट का नतीजा इस वजह से रोका गया है कि वहां के बीएपी के कैंडिडेट ने अपने चुनावी खर्च का ब्योरा नहीं दिया है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान की नेशनल एसेंबली के 272 सीटों में से 270 के लिए चुनाव हुए थे. इसके अलावा नेशनल एसेंबली की 62 सीटें आरक्ष‍ित हैं. स्पष्ट बहुमत के लिए इमरान खान को नेशनल असेंबली के कुल सदस्यों के कम से कम 51 प्रतिशत वोटों की जरूरत है.

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