केंद्रीय विद्यालयों में सांसदों की नहीं चलेगी... मोदी सरकार का साफ जवाब
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में अपने जवाब में कहा, 'मौजूदा समय में केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए संसद सदस्यों के लिए कोटा को फिर से बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.' केंद्र सरकार ने पिछले साल केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों समेत अन्य कोटे को समाप्त कर दिया था.
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देशभर के केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में एडमिशन के लिए सांसदों के लिए कोटा बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं है. केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए संसद सदस्यों का कोटा फिर से शुरू करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है.
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केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में अपने जवाब में कहा, 'मौजूदा समय में केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए संसद सदस्यों के लिए कोटा को फिर से बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. केवी मुख्य रूप से रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, पीएसयू और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (IHL) सहित स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले गए हैं.'
इससे पहले विशेष प्रावधानों के तहत सांसदों के पास केंद्रीय विद्यालयों में 10 बच्चों के दाखिले की सिफारिश करने की विवेकाधानी शक्तियां थीं. केंद्र सरकार ने पिछले साल केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए सांसदों समेत अन्य कोटे को समाप्त कर दिया था. ऐसा करने का उद्देश्य केंद्रीय वित पोषित स्कूलों में 40,000 से अधिक सीटें खाली करना था. देश में 1,200 केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें 14.35 लाख छात्र पढ़ते हैं.
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सरकार ने सोमवार को ससंद में बताया कि पिछले 10 महीनों में केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों (सीएचईआई) में 13 हजार से ज्यादा रिक्तियां भरी गई हैं. केंद्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि खाली पदों को भरना सतत प्रक्रिया है. उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्रालय ने सबी सीएचईआई को मिशन में रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है. तीन अगस्त अभियान के तहत केवल 10 महीनों की अवधि में सीएचईआई में 13371 रिक्तियां भरी गई.
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