अब आप बिना बैटरी लगे इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी भी कर सकते हैं. दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है.
सरकार के इस फैसले से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में कमी आ सकेगी. आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल लागत में लगभग 30 से 40 प्रतिशत कीमत बैटरी की होती है.
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को पत्र भी लिखा है.
इस पत्र में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षण एजेंसी द्वारा जारी किये गये अनुमोदन प्रमाण पत्र के आधार पर बिना बैटरी वाले वाहनों को बेचा और रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है. वहीं, रजिस्ट्रेशन कराते समय बैटरी के बारे में जानकारी देने की जरूरत नहीं होगी.
हालांकि सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के नियम 126 के तहत निर्धारित टेस्ट एजेंसियों द्वारा बैटरी के टाइप को अप्रूव करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल व बैटरी (रेगुलर या स्वैपेबल) के नमूने की जरूरत है.
मंत्रालय ने पत्र में ये भी कहा है कि सरकार देश में इलेक्ट्रिक आवागमन में तेजी लाने के लिये एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का प्रयास कर रही है.
इसमें कहा गया है, ‘‘यह वाहनों के प्रदूषण और तेल आयात व्यय को कम करने के लिये व्यापक राष्ट्रीय एजेंडा को प्राप्त करने की दिशा में संयुक्त रूप से काम करने का समय है. यह कई नये उद्योगों को भी अवसर देगा."