केंद्र सरकार ने देश का आम बजट (Budget 2025) शनिवार को पेश कर दिया है और इसमें किसानों, महिलाओं से लेकर नौकरीपेशा लोगों तक को तोहफा दिया है. वित्त मंत्री के रूप में ये निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का लगातार आठवां बजट भाषण था और इसमें तमाम सेक्टर्स के लिए सरकार ने खजाना खोला और 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश किया.
50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट
निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का जो पूर्ण बजट पेश किया, उसका साइज अनुमानित 50.65 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पर पहुंच गया. इससे पहले बीते वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने 47.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. डिफेंस से लेकर एग्रीकल्चर तक सरकार की ओर से विभिन्न सेक्टर्स के लिए अच्छा खासा बजट आवंटित किया गया है. इसके साथ की इस बजट में मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स फ्री करते हुए जबरदस्त फायदा दिया गया है. आइए 10 पॉइंट में जानते हैं मोदी 3.0 के पूर्ण बजट में किसे-किसे, क्या-क्या मिला?
1- इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव
Budget 2025 में सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास के लिए हुआ है और सरकार ने 12 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स के दायरे से बाहर किया दिया है. इसके साथ ही नौकरीपेशा लोगों को 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी लाभ मिलेगा. इस कदम से 12 लाख रुपये सालाना कमाने वालों को 80,000 रुपये तक का फायदा होगा.
2- किसानों का रखा ध्यान
सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम (KCC Scheme) के तहत लोन की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. वित्त वर्ष 2024-25 में किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या देश में 7.75 करोड़ तक पहुंच गई है. इसके अलावा धन धान्य कृषि योजना (Dhan Dhanya Yojna) के तहत फेज-1 में कम उत्पादन वाले 100 जिले एग्री प्लान में कवर किए जाएंगे, जिससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा.
3- महिलाओं के लिए क्या?
सरकार पहली बार 5 लाख महिलाओं (एससी/एसटी) के लिए खजाना खोला है. महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपये तक की टर्म लोन की सुविधा मिलेगी और ये लोन बिना गारंटी के आसान शर्तों पर दिया जाएगा, जिसके जरिए वे अपने छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय शुरू कर सकें. यही नहीं उन्हें अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी.
4- मजदूरों के लिए भी ऐलान
सरकार की ओर से गिग वर्कर्स को आइडेंटिटी प्रूफ दिया जाएगा और उन्हें ई-श्रम पोर्टल (E-Shram Portal) पर रजिस्टर करके ये पहचान पत्र मुहैया कराया जाएगा. सरकार के इस कदम से करीब 1 करोड़ गिग वर्कर्स को फायदा मिलेगा. इसके अलावा इन्हें पीएम जन आरोग्य योजना (PM Jan Arogya Yojna) के तहत स्वास्थ सुविधाएं भी दी जाएंगी.
5- 2025 में 40000 आवास
SWAMIH स्कीम के तहत 2025 में 40,000 आवास परियोजनाओं को पूरा किए जाने की उम्मीद जताई गई है और इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के साथ SWAMIH फंड 2 स्थापित किया जाएगा.
6- बुजुर्गों को बड़ी राहत
फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में बड़ा ऐलान करते हुए अब सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS) की लिमिट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है. इसका मतलब है कि अगर किसी सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट या FD से एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1 लाख रुपये सिर्फ ब्याज से कमाई होती है तो यह TDS कटौती के दायरे में नहीं आएगा.
7- स्टार्टअप्स को सरकार ने क्या दिया?
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी है कि 10,000 करोड़ रुपये के योगदान से स्टार्टअप्स के लिए फंड की व्यवस्था की जाएगी. Startup India पहल के तहत सरकार स्टार्टअप के माध्यम से इनोवेशंस को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है. छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड जारी होगा, जिसकी लिमिट 5 लाख रुपये होगी. पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे. स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 20 करोड़ रुपये होगा.
8- लीथियम बैटरी को लेकर बड़ा ऐलान
बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि, "कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम आयन बैटरी (Lithium-Ion Battery) के स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को छूट दी जाएगी. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी निर्माण हेतु 35 अतिरिक्त वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी." सरकार की मेक इन इंडिया योजना को और बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन (National Manufacturing Mission) को और भी मजबूत किया जाएगा, जिसका लाभ ऑटो सेक्टर को भी मिलेगा. इसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें कम हो सकती हैं.
9- MSME सेक्टर पर फोकस
केंद्र सरकार के बजट में एमएसएमई सेक्टर पर विशेष फोकस रखा गया और MSME के लिए ऋण गारंटी कवर 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया गया है. बता दें कि देश में करीब 5.7 करोड़ एमएसएमई हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ में अहम योगदान दे रहे हैं. देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 36 फीसदी योगदान एमएसएमई सेक्टर का है और इनके जरिए लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है.
10- डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा बजट
केंद्र सरकार के 'विकसित भारत @2047' और 'आत्मनिर्भर' सशस्त्र बलों के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रक्षा मंत्रालय को 6,81,210.27 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है. यह वित्त वर्ष 2024-25 के बजटीय अनुमान से 9.53% ज्यादा है और यह केंद्रीय बजट का 13.45% हिस्सा है, जो कि सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक है. इस बजट में से 1,80,000 करोड़ रुपये, यानी कुल आवंटन का 26.43% रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय पर खर्च किया जाएगा. सशस्त्र बलों के राजस्व मद के लिए 3,11,732.30 करोड़ रुपये, निर्धारित किया गया है, जो कुल आवंटन का 45.76% है.