ऐसे तो नामुमकिन है यूपी के किसानों से मोदी का वादा पूरा हो पाना?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में प्रचार के दौरान केन्द्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ने राज्य के किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था. प्रचंड बहुमत के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. अब कर्ज माफी के चुनावी वादे को पूरा करना बड़ी चुनौती है. बीजेपी शासित महाराष्ट्र में भी किसानों का कर्ज माफ करने का दबाव बढ़ रहा है. वहीं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने कहा है कि इस तरह चुनावों में वोट लिए कर्ज माफ करने के वादों से देश की आर्थिक स्थिति को होने वाले नुकसान की भरपाई कभी नहीं होती.

नामुमकिन हो जाएगा बैंकों के लिए किसानों को कर्ज देना
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रमुख अरुनधती भट्टाचार्या ने प्रदेश में किसानों के कर्ज को माफ करने के संबंध में कहा कि इस तरह चुनावी वादों पूरा करने से देश का क्रेडिट अनुशाषन खराब होता है. जिन किसानों को इसका फायदा मिलेगा उन्हें नए कर्ज के लिए भी अगले चुनाव से राजनीतिक दलों से ऐसे वादों की उम्मीद रहेगी.

भट्टाचार्या के मुताबिक इन वादों को पूरा करने के लिए सत्ता में आने वाली सरकार अपने खजाने से पैसे अदा कर देती हैं. लेकिन बैंकों के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है. बैंकों से नया कर्ज लेने वाले किसान पहले से आश्वस्त रहते हैं कि उन्हें इस कर्ज पर भी माफी मिल जाएगी. वहीं किसानों को कर्ज देना बैंकों के लिए सिर्फ एक व्यर्थ प्रक्रिया बनकर रह जाती है क्योंकि उससे कर्ज लेने वाले किसानों को बस चुनाव का इंतजार रहता है कि कोई राजनीतिक दल उनसे कर्ज माफी का वादा कर ले.

क्या वादे से मुकर जाएंगे पीएम मोदी?
यूपी चुनावों में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश में छोटे और मझोले किसानों का कर्ज माफ करने का कई बार वादा किया था. लेकिन अब एसबीआई दो टूक कह रही है कि कर्ज माफ करना एक खराब आर्थिक फैसला है क्योंकि इससे बैंकों का एनपीए बढ़ता है. इस फैसले से सरकार का खजाना खाली होता है और उसके आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए फंड नहीं बचता है. तो क्या ऐसे में यूपी में बनने वाली नई सरकार प्रधानमंत्री के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए बैंक और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाला फैसला लेगी.

महाराष्ट्र और कर्नाटक को भी चाहिए कर्ज माफी
महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस पर किसानों का कर्ज माफ करने के लिए सहयोगी शिवसेना द्वारा लगातार दबाव बढ़ रहा है. विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल भी मांग कर रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी यूपी में वोट के लिए कर्ज माफी का ऐलान कर सकते हैं तो क्यों महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ नहीं कर सकते. महाराष्ट्र में किसानों का कर्ज माफ करने से राज्य के खजाने 22,000 करोड़ रुपये का दबाव आएगा.

वहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी यूपी में पीएम मोदी के वादे के बाद राज्य के किसानों का कर्ज माफ करने के लिए केन्द्र सरकार से अपील की है. सिद्धारमैया ने केन्द्र सरकार से किसानों का आधा कर्ज माफ करने की अपील करते हुए कहा कि बाकी का आधा कर्ज वह राज्य सरकार के खजाने से माफ कर देंगे.

सिर्फ केन्द्र सरकार कर सकती है कर्ज माफ
उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का 27 फीसदी योगदान रहता है. लेकिन राज्य में सहकारी बैंक और सहकारी समितियों द्वारा कम कर्ज किसानों को दिया जाता है. सिर्फ इसी कर्ज को माफ करने का अधिकार राज्य सरकार के पास रहता है. वहीं, राज्य में अधिकांश किसानों का कर्ज राष्ट्रीय बैंकों से होता है जिसका कर्ज माफ करने का अधिकार सिर्फ केन्द्र सरकार के पास होता है. लिहाजा, इन चुनावों में पीएम मोदी के कर्ज माफी के वादे को पूरा करने के लिए सरकारी बैंकों को अपना कर्ज छोड़ना होगा.

राज्य में 2014 तक किसानों का लगभग 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज है. इसमें महज 8,000 करोड़ रुपये का कर्ज सहकारी बैंक और समितियों द्वारा दिया गया है और बाकी कर्ज राष्ट्रीय बैंकों द्वारा दिया गया है. वहीं राज्य की सत्ता से बाहर जा रही समाजवादी पार्टी राज्य के खजाने से 2012 तक के 50,000 रुपये के किसान कर्ज को माफ कर चुकी है. इस फैसले से राज्य की सरकार पर प्रति वर्ष 1,650 करोड़ का बोझ पड़ता है.