Advertisement

दिल्ली में अधिकारियों और केजरीवाल सरकार के बीच नया टकराव

दिल्ली में सभी विभागों के प्रमुखों को विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये तक खर्च करने का अधिकार है, लेकिन सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हुए फाइलों को वित्त विभाग के पास भेज रहे हैं.

ब्रजेश मिश्र/स्नेहांशु शेखर
  • नई दिल्ली,
  • 20 जनवरी 2016,
  • अपडेटेड 2:55 PM IST

दिल्ली में सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तनातनी की वजह से कोई भी अधिकारी खुद से फैसले नहीं ले रहा है.

दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी केके शर्मा ने इस वजह से सभी विभागों के प्रमुखों को चेतावनी जारी की है. चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि कोई भी विभागाध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहा और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के बजाय फाइलों को वित्त विभाग के पास भेज रहे हैं.

Advertisement

अधिकारियों की वजह से हुई काम देरी
केके शर्मा ने कहा कि अधिकारियों के इस रवैये की वजह से न सिर्फ काम में देरी हो रही है बल्कि समाज कल्याण और दूसरे कार्यक्रमों में इसका असर दिख रहा है.

सिसोदिया की सहमति से जारी की गई चेतावनी
सभी विभागों के प्रमुखों को जारी चेतावनी में शर्मा ने कहा कि वित्त विभाग को फाइलें भेजने के बजाय वे अपने अधिकारों के तहत आने वाली निर्धारित सीमा तक के खर्च पर खुद फैसले लें. उन्होंने बताया कि यह चेतावनी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सहमति के बाद जारी की गई है.

बता दें कि सभी विभागों के प्रमुखों को विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये तक खर्च करने का अधिकार है, लेकिन सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हुए फाइलों को वित्त विभाग के पास भेज रहे हैं.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement