विजेंद्र गुप्ता का केजरीवाल पर आरोप, अवैध स्कूल वैन को दिया संरक्षण

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर अवैध रूप से चल रही स्कूली वैन और स्कूली बसों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि कुछ दिनों पहले कन्हैया नगर में हुई दुर्घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच में पाया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त वैन अवैध रूप से स्कूली बच्चों के लिए इस्तेमाल की जा रही थी. गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछले साल अगस्त में अवैध रूप से चल रहे स्कूली वाहनों के विरुद्ध दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान को मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद रोक दिया गया था.

उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच में पाया गया कि दुर्घटना में प्रयोग की गई वैन 15 वर्ष से ज्यादा पुरानी थी. इसके बाद भी इसे अवैध रूप से चलाया जा रहा था. दुर्घटना में एक बच्ची की मौत हो गई थी और 17 बच्चे घायल हो गए थे.  

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार के यातायात विभाग ने जुलाई और अगस्त 2017 में अवैध रूप से चल रही स्कूल बसों और गाड़ियों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई की थी. इस विशेष अभियान के अंतर्गत 751 गाड़ियों और 25 बसों को जब्त किया गया था. इन गाड़ियों के पास कमर्शियल लाइसेंस तक नहीं था. यह भी पाया गया था कि संबंधित अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन द्वारा इनके ड्राइवरों के पूर्वचरित्र की भी जांच नहीं की गई थी.

अगस्त 2017 में स्कूल कैब और बसों के मालिक मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री ने उन्हें जनवरी 2018 तक का समय  दिया था कि वे इस दौरान नियमित परमिट प्राप्त करें और अपनी गाड़ियों को नियमानुसार नियमित करवा लें. इसके बाद ना तो मुख्यमंत्री ने इस ओर ध्यान दिया और न ही ट्रांसपोर्ट विभाग ने. वैन और गाड़ियों के मालिकों ने भी परमिट प्राप्त करने अथवा गाड़ियों को नियमित करवाने की कोशिश नहीं की. इस प्रकार मुख्यमंत्री की मिलीभगत के कारण स्कूलों के लिए अवैध रूप से चल रही वैनों तथा बसों का धंधा बेरोक टोक चलता रहा.

विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वो ये सुनिश्चित करें कि स्कूल वैनों और बसों के मालिक उनके साथ अगस्त 2017 में किए गए समझौते का बिना देर किए पालन हो. अवैध गाड़ियों को पूरी सख्ती से जब्त किया जाए और उनके मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए. विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच में ये सिफारिश की गई है कि दिल्ली सरकार का यातायात विभाग, ट्रैफिक पुलिस तथा लोकल पुलिस मिलकर अवैध रूप से चल रही वैनों और बसों को चिन्हित करें और सुनिश्चित करें कि इनका उपयोग बच्चों को लाने ले जाने के लिए अथवा किसी भी अन्य काम के लिए नहीं किया जाए.