अवैध निर्माण पर नॉर्थ एमसीडी सख्त, गिराए गए 700 अवैध निर्माण

दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी से मिली जानकारी के मुताबिक निगम ने अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2017 तक करीब 2,359 अवैध निर्माण को धारा 343, 344(I) के तहत बुक किया था. इनमें से 1294 के खिलाफ डिमोलिशन ऑर्डर पास किए गए. इसके अलावा ऐसी कई इमारतें भी थीं जिनमें निर्माण कार्य के दौरान ही उनके अवैध निर्माण की शिकायत सही पाई गई थी. निगम के मुताबिक ऐसे लगभग 1,341 अवैध निर्माण को डिमोलिश कर दिया गया.

निगम के मुताबिक कई ऐसी इमारतें भी उत्तरी दिल्ली में मिलीं जिसमें अवैध निर्माण मिला लेकिन उसमें बार-बार नोटिस देने के बाद भी काम नहीं रुका तो ऐसी 320 इमारतों को सील कर दिया गया. वहीं 209 सम्पत्ति मालिकों के खिलाफ धारा 466-A के तहत मामले भी दर्ज किए गए. एमसीडी के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक डिमोलिशन चार्ज से नार्थ एमसीडी ने करीब 24 लाख 72 हजार रुपये की रकम भी वसूल की है.

विपक्ष ने बताया नाकाफी

अवैध निर्माणों को गिराने की एमसीडी की कार्रवाई को विपक्ष ने नाकाफी बताया है. सदन में कांग्रेस नेता मुकेश गोयल ने बताया कि जब 1,294 अवैध निर्माण के खिलाफ डिमोलिशन ऑर्डर पास हुए तो केवल 771 अवैध निर्माण ही क्यों गिराए गए. एमसीडी चाहती तो सभी अवैध निर्माणों को गिरा सकती थी लेकिन मामला कोर्ट में जाने की वजह से निगम के हाथ बंध गए. जबकि निगम अपने सीएलओ को मोटी रकम देता है ताकि वो कोर्ट में निगम का पक्ष मजबूती से रख सके.

जारी है कार्रवाई

नार्थ एमसीडी के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह मान के मुताबिक अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई अभी भी जारी है. बीते तीन महीनों में निगम ने सभी 6 जोनों में 211 अवैध निर्माण को सील किया है और 252 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है.