सिर्फ रूबिया प्रकरण के लिए ही याद नहीं किए जाएंगे मुफ्ती

मुफ्ती मोहम्मद सईद चले गए. लोग ऐसे ही चले जाते हैं. उनको दी जाने वाली ज्यादातर श्रद्धांजलियों में लोग रूबिया सईद प्रकरण को अक्सर याद कर रहे हैं, जबकि मुफ्ती साहेब को दी जा सकने वाली श्रद्धांजलियां इससे कहीं ज्यादा बेहतर हो सकती हैं. सिर्फ इसलिए नहीं कि मृतकों के बारे में बुरा नहीं बोलने की परंपरा है, बल्कि इसलिए भी कि मुफ्ती सईद का राजनीतिक योगदान उससे कहीं ज्यादा है जिसकी बात की जा रही है.

मुफ्ती मोहम्मद सईद को जब 1989 में गृहमंत्री बनाया गया था तो भारतीय राजनीतिक वर्ग ने एक परिपक्व कदम उठाया था. उस कश्मीर को सांकेतिक रूप से एक बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का भाव भी उसके पीछे था जो सन् अस्सी के दशक के अंतिम सालों में अलगाववाद की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था. हालांकि ये बात अपनी जगह है कि आतंकवादियों ने उनकी बेटी रूबिया सईद का अपहरण कर लिया और सरकार को उसके बदले में पांच आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा. विरोध और प्रचार की आंधी में ये बात कहीं दब सी गई कि कैबिनेट की उस बैठक में सईद ने इस बात का विरोध किया था, लेकिन खुद प्रधानमंत्री वीपी सिंह इसके पक्ष में थे. दुर्भाग्य से डॉ. रूबिया सईद प्रकरण, मुफ्ती सईद के व्यक्तित्व पर एक काले धब्बे की तरह हमेशा के लिए चिपक गया. जबकि इस प्रकरण में उनका कोई दोष ही नहीं था और यह समस्या एक जटिल राजनीतिक विरासत की देन थी जो कि अचानक ही सामने आ खड़ी हुई थी.

लेकिन दूसरी बात उससे ज्यादा अहम है. नब्बे के दशक में जब भारत ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव करवाने का निश्चय किया तो उसके पास वहां पर मुख्य रूप से एक ही राजनीतिक विकल्प, अब्दुल्ला परिवार था. सन् 1987 में हुई चुनावी गड़बड़ियों के बाद कश्मीर का एक बड़ा राजनीतिक वर्ग अलगाववाद के साथ खड़ा हो गया था और राजनीतिक पटल पर एक शून्य व्याप्त था. अपनी इकलौती हैसियत के महत्व को समझते हुए अब्दुल्ला परिवार, केंद्र सरकार पर तरह-तरह का दबाव डालता था और इसकी राजनीतिक कीमत भी वसूलता था.

ऐसे में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी पीडीपी ने उस शून्य को भरने का काम किया और सन् 2002 में जब मुफ्ती ने कांग्रेस के साथ राज्य की कमान संभाली तो कश्मीर घाटी में भारत को एक और विकल्प मिल गया. अहम बात ये भी थी कि एक राजनीतिक दल के तौर पर पीडीपी एक उग्र पार्टी थी और वह बहुत सारे उग्र कश्मीरियों की भावनाओं को स्वर भी दे रही थी जो अन्यथा अलगाववाद के खेमे में जाने के लिए तैयार ही थे या उस खेमे में से भी थे. ऐसे में मुफ्ती ने बहुत हद तक उस असंतुष्ट जनमानस को भारत की मुख्य लोकतांत्रिक धारा में लौटने के लिए चुपचाप और धीरे-धीरे राजी करने का काम शुरू किया. कश्मीर घाटी में, उन हालातों में, मुफ्ती की यह पहली उपलब्धि थी. खुद के लिए भी और एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी.

अपनी ताजा पारी में मुफ्ती का बीजेपी के साथ गठबंधन सरकार चलाने का सफल प्रयास उससे कम बड़ी उपलब्धि नहीं थी. बीजेपी और पीडीपी दो विपरीत ध्रुवों पर खड़े थे-एक धुर राष्ट्रवादी पार्टी कश्मीर में एक उग्र कश्मीरियत वाली पार्टी के साथ सरकार में शामिल होने के लिए राजी हो रही थी. इसी उग्र कश्मीरियत या अति-स्वायत्तता के मुद्दे पर बीजेपी के पितृपुरुषों में से एक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी कुर्बानी तक दे दी थी. अहम बात ये भी है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा का ये चुनाव अति-ध्रुविकरण के माहौल में लड़ा गया था जिसकी कई उदार विश्लेषकों ने 'कश्मीर का वास्तविक विभाजन' कहकर आलोचना भी की थी और बीजेपी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था.

यानी मुफ्ती और बीजेपी का गठबंधन एक अतिवादियों का गठबंधन था जिसे आज न कल नाकामयाब हो जाना था. लेकिन इस गठबंधन ने विश्वास और भरोसे के पुल का भी निर्माण किया. अलगाव-वाद के भ्रम का शिकार कश्मीरी जनमानस और उसकी एक प्रतिनिधि पार्टी धुर-हिंदूवादी दल से तालमेल बिठा रही थी. इसका एक प्रतीकात्मक महत्व था, जिसका नतीजा शायद आनेवाले दशकों या सदियों में देखने को मिलेगा.

अहम बात ये कि केंद्र की बीजेपी सरकार के साथ मुफ्ती के संबंध बेहतरीन बने रहे. हाल ही में मुफ्ती सईद की बेटी और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी नेताओं से उनके बेहद सौहार्द्रपूर्ण संबंध हैं. यानी मुफ्ती के योगदान कई थे-कश्मीर घाटी में भारत के लिए एक अन्य लोकतांत्रिक विकल्प मुहैया कराना, अलगाववाद की गोद में लगभग जा चुकी जनता को फिर से मुख्यधारा में आने के लिए मनाना और एक धुर-हिंदूवादी पार्टी के साथ सरकार चलाकर विश्वास के पुल को जिंदा करना उनकी अहम उपलब्धि थी.

कश्मीर समस्या पर विचार करते समय हमें भारत के प्रखर समाजवादी-गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण की उक्ति को हमेशा याद रखनी चाहिए जो उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखे अपने एक पत्र में कहा था-'कश्मीर समस्या कभी वैसी समस्या नहीं होती अगर कश्मीर भौगोलिक रूप से वहां नहीं होता जहां वह अभी है. कश्मीर एक नाजुक राजनैतिक-समाजिक समस्या है जिसे उसके भूगोल ने जटिल बना दिया है. हमें उस पर विचार करते समय संवेदनशील रहने की जरूरत है.'

इस आलोक में देखें तो मुफ्ती मोहम्मद सईद का योगदान कम नहीं है. उन्हें रूबिया प्रकरण से परे भी देखने की जरूरत है.