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स्वच्छ भारत मिशन का मजाक, शौचालय निर्माण के बिना ही गांव को किया ODF घोषित

गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के बामदा पंचायत के अंतर्गत आने वाले जैरागी गांव में 60 लाभुकों के लिए शौचालय बनाया जाना था. लेकिन बिचौलियों और विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से इस गांव के करीब 10 से 12 लाभुकों के लिए शौचालय तो बनाया गया, मगर वह भी आधे-अधूरे हैं.

अधूरा शौचालय का निर्माण अधूरा शौचालय का निर्माण
सत्यजीत कुमार
  • रांची ,
  • 19 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 5:44 PM IST

  • गुमला में स्वच्छ भारत मिशन का बना मजाक
  • बगैर शौचालय निर्माण गांव ओडीएफ घोषित

झारखंड के गुमला जिले में स्वच्छ भारत मिशन को मजाक बनाकर रख दिया गया है. इस जिले में स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता विभाग बगैर शौचालय निर्माण के गांव को ओडीएफ घोषित कर रहा है और ओडीएफ घोषित करने के बाद इसे उपलब्धि के तौर पर सरकार को रिपोर्ट भेजी जा रही है. ग्रामीणों को भनक न लगे, इसलिए जंगल में लगाए गए बोर्ड को सात किलोमीटर की दूरी पर लगा दिया है.

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क्या है पूरा मामला

बता दें कि गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के बामदा पंचायत के अंतर्गत आने वाले जैरागी गांव में 60 लाभुकों के लिए शौचालय बनाया जाना था. लेकिन बिचौलियों और विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से इस गांव के करीब 10 से 12 लाभुकों के लिए शौचालय तो बनाया गया, मगर वह भी आधे-अधूरे हैं, जिसका लाभुक जलावन की लकड़ी रखने के लिए उपयोग कर रहे हैं, जबकि 40 से अधिक लाभुकों का शौचालय का निर्माण शुरू ही नहीं कराया गया है.

वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में एक साल पहले 60 से 65 लोगों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना था. इनमें10 से 15 लोगों का शौचालय का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन उसे भी अधूरा कर छोड़ दिया गया. गांव वालों ने बताया कि नींव की खुदाई तक कर ली थी, लेकिन आज तक पंचायत के सदस्य, मुखिया और सरकारी बाबू ने शौचालय नहीं बनवाया.

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प्रखंड समन्वयक वीरेंद्र कुमार ने दी सफाई

वहीं, प्रखंड समन्वयक वीरेंद्र कुमार का कहना है कि चैनपुर प्रखंड के जैरागी गांव में शौचालय का निर्माण अधूरा है. अभी उस पर भुगतान नहीं किया गया है. मगर जब उनसे पूछा गया कि अधूरे शौचालय निर्माण शुरू भी नहीं किया गया है, ऐसे में उस गांव को ओडीएफ कैसे घोषित कर दिया गया,  तो उनका कहना था कि सर्वेक्षण को लेकर 2018 में अक्टूबर महीने में ही ओडीएफ की घोषणा की गई है. जंगल में बोर्ड लगाए जाने के संबंध में उनका कहना है कि गांव की सीमा क्षेत्र जहां शुरू होती है वहीं बोर्ड लगाया जाता है.

वहीं, शौचालय निर्माण कि जानकारी कार्यपालक अभियंता चंदन कुमार से जब पूछा गया कि बोर्ड तो गांव में लगनी चाहिए जंगल में क्यों लगाई गई, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक टीम गठित कर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करने की बात कही. लेकिन गुमला जिला में कई मामला उजागर हुए हैं, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है.

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