नागरिकता कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार, दाखिल की याचिका

• केरल देश का पहला राज्य है जिसने इस कानून को चुनौती दी है
• केरल सरकार ने कहा यह अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन

केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. केरल सरकार की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका में पासपोर्ट कानून और विदेशियों को नियमों को भी चुनौती दी गई है.

पहली बार किसी राज्य सरकार ने दी चुनौती

केरल देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने इस कानून को चुनौती दी है. गौरतलब है कि CAA के खिलाफ पहली बार किसी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर नागरिकता संसोधन कानून को रद्द करने की मांग की है. केरल सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है.

कई राज्यों में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर केंद्र और कई राज्यों के बीच टकराव देखा जा रहा है. कई राज्यों में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं वहीं, कई राज्यों में लोगों ने इसके समर्थन में भी रैलियां की हैं.

CAA के खिलाफ 30 दिन से शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी

केरल की विधानसभा ने CAA के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित

गैर भाजपा दलों की सरकार वाले राज्यों के मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि उनके राज्य में सीएए लागू नहीं होगा. केरल भी उनमें से एक राज्य है. केरल की विधानसभा ने सीएए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है. वहां के राज्यपाल भी इस कानून को असंवैधानिक बता चुके हैं.

पंजाब में पास हो सकता है CAA विरोधी प्रस्ताव

मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट की बैठक करेंगे, जिसमें सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जा सकता है. बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें संकेत मिले थे कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में राज्य सरकारें विधानसभा में नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती हैं. अब पंजाब इसकी शुरुआत करने जा रहा है.