DMK ने कहा- कावेरी मुद्दे पर बुलाया जाए तमिलनाडु विधानसभा का सत्र

कावेरी मुद्दे पर चर्चा के लिए कल से कर्नाटक विधानसभा में प्रस्तावित विशेष सत्र के बीच, तमिलनाडु में विपक्षी दल द्रमुक ने गुरुवार को राज्य सरकार से जल बंटवारे पर आगे की कार्रवाई पर चर्चा के लिए सत्र बुलाने का अनुरोध किया है.

द्रमुक प्रमुख एम करूणानिधि ने एक बयान में कहा, 'कर्नाटक ने तेजी दिखाते हुए 23 सितंबर को विधानसभा सत्र बुलाया है. क्या तमिलनाडु में भी सत्र नहीं बुलाया जाना चाहिए?' उन्होंने कहा कि इस तरह का सत्र आगे के कदम और रणनीति बनाने में उपयोगी होगा क्योंकि कर्नाटक ने पानी छोड़ने का काम टाल दिया है.

कावेरी विवाद पर कर्नाटक सीएम ने बुलाई थी सर्वदलीय बैठक
शीर्ष अदालत ने 20 सितंबर को कर्नाटक को निर्देश दिया था कि वह 27 सितंबर तक तमिलनाडु को छह हजार क्यूसेक कावेरी जल छोड़ें. न्यायालय ने केंद्र से कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठित करने को भी कहा था. करुणानिधि ने कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट की बैठक और सर्वदलीय बैठक बुलाई लेकिन तमिलनाडु में ऐसी कोई बैठक नहीं की गई.

कर्नाटक ने तमिलनाडु को पानी न देने का फैसला किया
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्रिमंडल की आपात बैठक के बाद कहा, 'मंत्रिमंडल ने पानी ना देने फैसला किया है.' मंत्रिमंडल की आपात बैठक से पहले दिन में सर्वदलीय बैठक और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी. सिद्धारमैया ने कहा कि मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र 23 सितंबर को बुलाने का फैसला किया है. उसमें 27 सितंबर तक कर्नाटक से 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया गया था.