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GST पर केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा- सरकार ने बिना तैयारी के किया लागू

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जीएसटी पर सवाल उठाए हैं. केजरीवाल ने कहा कि जीएसटी की अवधारणा सही है, मगर भारत में इसे बिना तैयारी के लागू किया गया है. जिसके चलते व्यापारियों को परेशानी होगी और इससे महंगाई बढ़ेगी.

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सीएम अरविंद केजरीवाल
पंकज जैन
  • नई दिल्ली,
  • 04 जुलाई 2017,
  • अपडेटेड 4:27 AM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जीएसटी पर सवाल उठाए हैं. केजरीवाल ने कहा कि जीएसटी की अवधारणा सही है, मगर भारत में इसे बिना तैयारी के लागू किया गया है. जिसके चलते व्यापारियों को परेशानी होगी और इससे महंगाई बढ़ेगी.

 

अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ गूगल हैंगआउट के ज़रिए संवाद किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दुनियाभर के कई देशों में लागू है. यह कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन भारत में यह बगैर तैयारी के लागू कर दिया गया है.

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दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि केंद्र सरकार ने सिर्फ अपना खजाना भरने के लिए जीएसटी लागू किया है. सामान्य नागरिकों की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ गया है. मनीष ने बताया कि चाय की दुकान पर बिस्कुट खाते हैं, तो 12 प्रतिशत कर देना होगा. बाथरूम और किचन में टाइल्स लगवाने वालों को 28 प्रतिशत कर देना होगा.  उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने इसे 12 से 5 प्रतिशत किया था.

 

रियल एस्टेट और शराब पर जीएसटी क्यों नहीं?

मनीष सिसोदिया ने सवाल उठाए कि विश्व में भारत 161वां देश हैं, जहां जीएसटी लागू हुआ है. हैरानी की बात यह है कि हमारे यहां रियल एस्टेट और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया है. जबकि इन्हीं दो वस्तुओं में सबसे ज्यादा काले धन का प्रयोग होता है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हीं दो कारोबार में भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर और मुनाफाखोर अपना पैसा लगाते हैं. उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का मजाक बन गया है. सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने तो इस संबंध में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को पत्र लिखा है.

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कारोबारियों की मदद करेगी दिल्ली सरकार

 

वहीं मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार कारोबारियों की हर संभव मदद कर रही है. आईटीओ स्थित वैट ऑफिस में ही फ्रंट ऑफिस पर जीएसटी के अफसर बैठ रहे हैं. उन्होंने बताया कि व्यापारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी.

 

 

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