बजट 2018: कैशलेस लेनदेन के लिए मिलेगा इनाम? हो सकती हैं ये घोषणाएं

मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से उसने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं. उसने भीम, यूपीआई ऐप लाने समेत कई  इंसेंटिंव प्रोग्राम भी चलाए हैं, जहां कैशलेस भुगतान करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है. पिछले साल के बजट में सरकार ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं की थीं. साल 2017 में सरकार लगातार कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने में जुटी रही. उम्मीद है कि इस साल के बजट में भी कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सरकार अहम घोषणाएं कर सकती है.

लक्ष्य करना है हासिल

मोदी सरकार ने जारी वित्त वर्ष में 25 अरब डिजिटल लेनदेन का लक्ष्य रखा है. ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि इस साल के बजट में सरकार कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम घोषणाएं कर सकती है. इसमें कारोबारी को कैशलेस भुगतान के लिए इंसेंटिव देने समेत देश में कैशलेस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर फोकस हो सकता है.

कैशलेस लेनदेन को लेकर बजट में ये घोषणाएं संभव

कारोबारियों को प्रोत्साहन :

भले ही केंद्र सरकार पिछले साल कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने में जुटी रही हो, लेक‍िन कुछ समय तक अपने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद कैश फिर से किंग बन गया है. यहां तक कि जिन गांवों को कैशलेस विलेज होने का खिताब द‍िया गया था, वहां भी कैश ने वापसी कर दी है. इसकी सबसे बड़ी वजह है कि छोटे कारोबारी कैशलेस लेनदेन लेने के लिए तैयार नहीं हैं.

छोटे कारोबारियों को शामिल करने की जुगत

ऐसे में इस बजट में सरकार छोटे कारोबारियों को कैशलेस लेनदेन करने को बढ़ावा देने के लिए उन्हें प्रोत्साहन दे सकती है. इसके लिए प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) मशीनों तक पहुंच आसान बनाने के साथ ही उन्हें मर्चंट डिस्काउंट रेट को लेकर भी राहत दी जा सकती है. फिलहाल 2000 रुपये के लेनदेन पर ग्राहक को एमडीआर चार्ज  नहीं देना पड़ता है. सरकार इस लिमिट को बढ़ाने की घोषणा कर सकती है.

कैशलेस इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे मजबूत

पिछले साल जब भी कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने को लेकर बात हुई, तो सबसे पहली समस्या सामने आई पीओएस मशीनों की कमी.  देश में 70 करोड़ से ज्यादा डेबिट कार्ड यूजर्स हैं, लेकिन प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस) की संख्या काफी कम है. ऐसे में पीओएस की संख्या बढ़ाए जाने पर सरकार का खास ध्यान होगा.

ऑनलाइन टिकट बुक करना हो सकता है सस्ता

कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने को लेकर भारतीय रेलवे ने सबसे तेज अभ‍ियान चलाया है. उसने भीम और यूपीआई ऐप से भुगतान करने वालों में से कुछ लकी लोगों को फ्री में सफर का मौका दिया है. दूसरी तरफ, कैशलेस भुगतान करने वालों को कई सुविधाएं भी मुहैया की जा रही हैं.

ऑनलाइन टिकट बुक करना हो सकता है सस्ता

भारतीय रेलवे के इस रुख को देखते हुए बजट में भी कैशलेस भुगतान पर फोकस रह सकता है. इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुक करना सस्ता किया जा सकता है. इसके साथ ही कैशलेस भुगतान करने वालों को एमडीआर चार्जेज में यहां भी राहत मिल सकती है.

आम आदमी को भी देंगे प्रोत्साहन

मोदी सरकार का फोकस देश में कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर है. इसके लिए वह समय-समय पर कैशलेस लेनदेन करने वालों को बढ़ावा देती रहती है. इस साल सरकार यूपीआई और भीम ऐप के इस्तेमाल को बढ़ाने पर फोकस कर सकती है. इसके लिए आम आदमी को भी प्रोत्साहन देने का इंतजाम किया जा सकता है.

बढ़ सकता है रेफरल बोनस

इसके तहत आम लोगों को भीम और यूपीआई ऐप से भुगतान पर इंसेंटिव और छूट दिए जाने की घोषणा की जा सकती है. इसके साथ ही भीम और यूपीआई ऐप के रेफरल की रकम भी बढ़ाई जा सकती है.

पिछले बजट में हुई थी ये अहम घोषणाएं

पिछले बजट में भी सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की थीं.

- प्वाइंट ऑफ सेल्स (पीओएस), कार्ड रीडर्स, मोबाइल पीओएस, फिंगरप्रिंट रीडर्स और आइरिस स्कैनर पर टैक्स छूट की घोषणा की थी.

- ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी भागों में कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने पर फोकस रहने की बात कही गई.

- इस बजट में सरकार ने भीम ऐप को रेफर करने वालों के लिए रेफरल बोनस की घोषणा की थी. यूजर के साथ ही मर्चेंट के लिए कैशबैक की सुविधा दी गई थी.