NGOs को रिजिजू की चेतावनी- सरकार के खिलाफ काम न करें

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने गैर सरकारी संगठनों को चेतावनी दी है कि अगर वो सरकार के खि‍लाफ काम करते हैं तो उनके विरूद्ध कड़े कदम उठाए जाएंगे. रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि कई गैर सरकारी संगठन ऐसे हैं, जो विदेशों से फंडिंग लेकर भारत में औद्योगिक परियोजनाओं को बाधित कर रहे हैं.

वैश्विक कार्यकर्ताओं और सहायतार्थ संगठनों को मंत्री की यह चेतावनी ऐसे समय आई है, जब मोदी सरकार फोर्ड और ग्रीनपीस जैसे एनजीओ को मिलने वाली फंडिंग की जांच करवा रही है. सरकार की ओर से इस कार्रवाई का भारत के सिविल सोसायटी ग्रुप और अमेरिका ने तीखी आलोचना की है.

रिजिजू ने एक इंटरव्यू में ग्रीनपीस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, 'ग्रीनपीस भारत में मासूम लोगों को महत्वपूर्ण परियोजनाओं का विरोध करने के लिए भड़का रहा है, जबकि इसका कोई वैध कारण नहीं है.' गृह मंत्रालय के विदेश मामलों के प्रभारी किरन रिजिजू ने इसी साल की शुरुआत में वित्तीय अनियमितता के आरोप में ग्रीनपीस का लाइसेंस निलंबित कर दिया था.

सरकार द्वारा ग्रीनपीस के खातों को भी सीज कर दिया गया. सरकार ने यह आदेश ग्रीनपीस की ओर से मध्य भारत में माहन के जंगलों में 3.2 अरब डॉलर की कोयला परियोजना के विरोध में आंदोलन छेड़ने के बाद दिया था. रिजिजू ने एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कहा, 'ऐसे एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो कानून का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं. ऐसे एनजीओ जिनका गठन सिर्फ किसी राजनीतिक दल और सरकार का विरोध करने के लिए ही गठित हुए हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.