सट्टेबाजी पर सख्त फैसले के बाद IPL गवर्निंग काउंसिल के उड़े होश, 19 जुलाई को अहम बैठक

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस आरएम लोढ़ा समिति के फैसले पर कार्रवाई के लिए IPL गवर्निंग काउंसिल ने बैठक बुलाई है. मुंबई में 19 जुलाई को यह मीटिंग होगी.

मीटिंग में तय होगा आगे का रास्ता

काउंसिल के सदस्य और बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'फैसला आने के बाद हमने इस पर अनौपचारिक बातचीत की गई है. जल्दी ही आपात बैठक बुलाई जाएगी जिसमें सदस्यों को हालात की जानकारी दी जाएगी और भावी कार्रवाई की दिशा तय होगी.' उन्होंने कहा, 'हमारी कानूनी टीम फैसले का विस्तार से अध्ययन करेगी. हमें पता चला है कि बैठक 19 जुलाई को मुंबई में होगी.'

गवर्निंग काउंसिल के सामने चार बड़े सवाल
लोढ़ा समिति के फैसले के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बातचीत में चार मसले सामने आये हैं.

• खाली स्थानों के लिए बोलियां लगाने की अनुमति दी जाए

• क्या सारे खिलाड़ी या सिर्फ चेन्नई और राजस्थान के खिलाड़ियों की नीलामी हो?

• सीएसके को उसकी मूल कंपनी इंडिया सीमेंट्स से अलग किया जाए?

• RR, CSK की साख गिरने के बाद उन्हें नए मालिक मिलेंगे?

BCCI के सामने दो विकल्प
गवर्निंग काउंसिल के एक सदस्य ने बताया, 'इस मामले में दो विकल्प हैं. बीसीसीआई दो नई आईपीएल टीमों की ताजा नीलामी के लिए टेंडर बुलाए. दोनों टीमों के 45 खिलाड़ियों के लिए नीलामी आयोजित की जा सकती है जिसमें मौजूदा खिलाड़ियों में से दो नई टीमें बनाई जा सकती है.' उन्होंने कहा, 'ऐसे में नए मालिक चुनिंदा पूल में से ही खिलाड़ियों को लेने के खिलाफ होंगे. ऐसे में यह तय करना होगा कि क्या नए सिरे से सभी खिलाड़ियों के लिए नीलामी का आयोजन किया जाए?' सीएसके और राजस्थान रॉयल्स से प्रतिक्रिया के लिये संपर्क नहीं हो सका है.

IPL फिक्सिंग पर लोढ़ा समिति का फैसला
जस्टिस आरएम लोढ़ा समिति ने मंगलवार को चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रायल्स पर आईपीएल पर दो साल का बैन लगाया है. साथ ही दागी अधिकारियों गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है.