केंद्र सरकार ने सिसोदिया की NGO समेत 4470 के लाइसेंस रद्द किए

संदिग्ध गैर सरकारी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आज 4470 ऐसे संस्थानों के लाइसेंसों को रद्द कर दिया जिससे अब वे विदेशी धन प्राप्त नहीं कर सकेंगे. हैरानी की बात यह है कि ऐसे संस्थानों में शीर्ष विश्वविद्यालय, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एस्कोर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान भी शामिल हैं.

विदेशी योगदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनकी गतिविधियों की जांच के बाद इनके रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का फैसला किया. इन संस्थानों ने कथित रूप से अपना वार्षिक रिटर्न नहीं भरा था और इनकी गतिविधियों में कुछ अन्य अनियमितताएं भी थीं.

गृह मंत्रालय के विदेशी प्रभाग ने इन सभी संगठनों के एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने से पूर्व इन्हें अपना जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया था.

जिन प्रमुख संगठनों के एफसीआरए लाइसेंसों को रद्द किया गया है उनमें पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गार्गी कॉलेज, दिल्ली, लेडी इर्विन कालेज दिल्ली, विक्रम साराभाई फाउंडेशन और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा स्थापित कबीर संगठन शामिल हैं.

कार्रवाई के पिछले चरण में एफसीआरए का कथित उल्लंघन करने को लेकर करीब नौ हजार एनजीओ के लाइसेंसों को बीते अप्रैल में रद्द किया गया था.

जनवरी में ग्रीनपीस इंडिया की कार्यकर्ता प्रिया पिल्लै को नई दिल्ली हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों ने लंदन जाने वाले विमान से उतार दिया था. उन्हें वहां ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करना था. उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय की कार्रवाई को पलट दिया और पिल्लै को विमान से उतारने को लेकर उनके पासपोर्ट पर लगाई गई स्टाम्प को औपचारिक तरीके से मई में हटा दिया गया.

गौरतलब है कि केंद्र ने अप्रैल में ग्रीनपीस इंडिया के बैंक खातों पर पाबंदी लगा दी थी जिसके बाद एनजीओ को दिल्ली उच्च न्यायालय में अंतरिम राहत मांगनी पड़ी. अप्रैल में सरकार ने आदेश दिया था कि अमेरिका स्थित फोर्ड फाउंडेशन से आने वाले धन को किसी भी बैठक द्वारा गृह मंत्रालय की अनिवार्य मंजूरी के बिना किसी भी भारतीय एनजीओ को जारी नहीं किया जाए.

गृह मंत्रालय की 'काली सूची' में नाम शामिल होने के कारण ग्रीनपीस इंटरनेशनल के एक कार्यकर्ता को सोमवार को देश में प्रवेश की अनुमति देने से इंकार कर दिया गया था.

4470 एनजीओ के लाइसेंसों को रद्द करने की ताजा प्रक्रिया छह मई को शुरू हुई थी और मंगलवार को 971 ऐसे एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया.

पांच मई को पांच एनजीओ, सात मई को नौ एनजीओ, आठ मई को 318 एनजीओ, 11 मई को 248 एनजीओ, 12 मई को 428 एनजीओ, 13 मई को 139 एनजीओ, 14 मई को 38 एनजीओ, 27 मई को 189 एनजीओ, 29 मई को 68 एनजीओ, एक जून को 528 एनजीओ, 2 जून को 330 एनजीओ, 3 जून को 407 एनजीओ, 4 जून को 729 एनजीओ और नौ जून को 971 एनजीओ का पंजीकरण रद्द किया गया.