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देश की सर्वोच्च अदालत ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द से जल्द लोकपाल की नियुक्ति करने का कदम उठाएगी. इसके साथ ही जस्टिस रंजन गोगोई और आर भानुमति की संविधान पीठ ने लोकपाल की नियुक्ति को लेकर दायर की गई याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया है.
कोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए टाली सुनवाई
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर सरकार की प्रक्रिया जारी है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश ना देते हुए इस मामले को चार हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया है. अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि इस संबंध में सेलेक्शन कमेटी ने बीते 10 अप्रैल को बैठक की थी.
17 दिसंबर, 2013 को पारित हुआ था लोकपाल बिल
आपको बता दें कि लोकपाल बिल को 13 दिसंबर, 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया था, जो 17 दिसंबर, 2013 को पारित हो गया था. इसके बाद 18 दिसंबर, 2013 को लोकसभा ने भी इस बिल को पास कर दिया था.
अन्ना के अगुआई में हुआ था आंदोलन
गौरतलब है कि समाजसेवी अन्ना हजारे की अगुआई में 2011 में दिल्ली के रामलीला मैदान में काफी बड़ा आंदोलन हुआ था. जिसके बाद लोकपाल बिल चर्चा में आया था. इसके बाद 27 अगस्त 2011 को भारतीय संसद में ‘Sense of the House’ से रिज्युलेशन पास किया गया था. इसमें केंद्र में लोकपाल और हर राज्यों में लोकायुक्त व सिटिजन चार्टर पर जल्द से जल्द कानून बनाने का निर्णय लिया गया था.