कोविड-19 महामारी में देश के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हुआ है. ऐसे में बजट में ‘जल जीवन मिशन’ के लिए आवंटन बढ़ाया जा सकता है. यह योजना ग्रामीण भारत में एक तरफ जहां बुनियादी ढांचे का विस्तार करेगी, वहीं मनरेगा जैसी योजना में रोजगार दिवसों में बढ़ोतरी करेगी. पिछले बजट 2020-21 में इस योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. (Photo: Reuters)
‘हर घर जल’ योजना की गति तेज करने की एक बड़ी वजह अभी तक मात्र दो राज्यों का 100% के लक्ष्य हो छूना है. ताजा आंकड़ों के हिसाब से गोवा और तेलंगाना ही ऐसे राज्य हैं जहां गांवों में 100% घर तक नल से जल का कनेक्शन पहुंच चुका है. जबकि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में 10 प्रतिशत से भी कम कनेक्शन बांटे गए हैं. (File Photo)
15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की घोषणा की थी तब देश में 3,23,62,838 घरों के पास नल से जल का कनेक्शन था. ताजा आंकड़ों के हिसाब से अब यह संख्या 6,50,28,196 घर हो गई है. यह 34 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल से जल की पहुंच दिखाता है. (File Photo)
बजट में ‘हर घर जल’ योजना को भी ‘उज्ज्वला योजना’ की तरह लागू करने का खाका खींचने की जरूरत है. उज्ज्वला योजना में सरकार ने समय से पहले लक्ष्य पूरा करते हुए ग्रामीण परिवारों तक गैस कनेक्शन पहुंचाया था. यह योजना भी ग्रामीण स्तर पर लोगों का जीवन स्तर बेहतर करने में मददगार है.
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कोरोना काल में स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकी का विषय है. ऐसे में योजना के तहत की जाने वाली पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना भी जरूरी है. बजट में इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है. जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने योजना के तहत पहुंचाए जाने वाले पानी की गुणवत्ता के लिए सर्वे शुरू किया है. जनवरी 2021 तक देश के 7,000 गांवों में यह सर्वे पूरा होना है. (Photo:Reuters)