नए कृषि कानूनों से किसान होंगे खुशहाल, राष्ट्रपति ने संसद में गिनाए फायदे

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है. राष्ट्रपति ने संसद में सरकार की कई उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने नए तीनों कृषि कानूनों का भी अपने अभिभाषण में जिक्र किया और कहा कि सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है. 

राष्ट्रपति ने कहा कि नए कानून के तहत किसानों के कई नए अधिकार दिए गए हैं, जो कृषि सुधार की दिशा में बड़ा कदम है. इन कानूनों से किसानों की आय बढ़ेगी, राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि किसानों के हितों के लिए सरकार गंभीर है. मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों को लागू करते हुए लागत से डेढ़ गुना MSP देने का फैसला भी किया था. मेरी सरकार आज न सिर्फ MSP पर रिकॉर्ड मात्रा में खरीद कर रही है, बल्कि खरीद केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा रही है.  

उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपये एग्रीकल्चर फंड के तौर पर खर्च करने का ऐलान किया है. इसके अलावा किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसान रेल चलाई जा रही है, जिससे किसानों को नया बाजार उपलब्ध हो रहा है. किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते हैं, किसान रेल एक तरह से किसानों के लिए चलता-फिरता कोल्ड स्टोरेज है. पूरे देश के किसानों को किसान रेल से जोड़ने का लक्ष्य है. 

सरकार की उपलब्धि बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुधन में तेजी से 8.2 फीसदी का विकास हो रहा है. इसके अलावा पशुपालन और मत्स्य पालन से जुड़े किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जा रहा है. किसानों को सोलर पंप दिए जा रहे हैं. 

गन्ना किसानों की आय बढ़ाने के लिए इथेनॉल के उत्पाद बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है. गन्ने से इथेनॉल उत्पादन बढ़कर 1.90 करोड़ लीटर हो गया है. वहीं, अब इस साल 3.20 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन होने का अनुमान है.

गांधीजी की आदर्श गांव की कल्पना थी और यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है. जब गांव खुशहाल होंगे तो देश खुशहाल होगा. इसी कड़ी में हर घर जल पहुंचाने के साथ ही जल संरक्षण को भी महत्व दिया जा रहा है.