
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की 17वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए झुग्गी-झोपड़ियों के विकास के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर लगा दी है. इसके बाद दिल्ली-मेरठ राजमार्ग के बीच आ रहे करीब 400 जेजे स्लम कलस्टर का पुर्नवास बपरौला में किया जाएगा. इस बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली सरकार के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे.
दरअसल, पिछले दिनों भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दिल्ली सरकार को जानकारी दी थी कि राष्ट्रीय राजमार्ग-24 को चौड़ा करने के दौरान विनोद नगर स्थित करीब 400 झुग्गी-झोपड़ी राजमार्ग के दायरे में आ रही हैं, इसलिए इन्हें जल्द यहां से हटाया जाए. इसके बाद केजरीवाल सरकार ने 2015 की दिल्ली स्लम और जेजे पुनर्वास नीति के तहत बपरौला में फ्लैट आवंटित करने का फैसला लिया है.
इसके अलावा शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के लिए 891.08 करोड़ रुपये का अनुमानित का बजट अनुमोदित किया गया है. इसमें से 373.65 करोड़ योजना बजट के तहत जेजे बस्तियों में रह रहे लोगों के विकास के लिए खर्च किया जाएगा. साथ ही 120.10 करोड़ की लागत से जेजे बस्तियों में अन्य विकास कार्य होंगे. यह फंड विधायक लैंड फंड, डूडा एस्टेट प्रबंधन कोष के आदि के तौर पर दिए गए हैं.
बैठक के दौरान फैसला लिया गया कि करीब 107.35 करोड़ की लागत से सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा. साथ ही अगले एक साल तक बपरौला और द्वारका में झुग्गीवासियों को आवंटित किए गए या पहले से बने हुए फ्लैटों की देखरेख व आंतरिक सेवाओं के नियमित रखरखाव की ज़िम्मेदारी शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की होगी.