77 के हुए मुलायम सिंह यादव, राजनीति में देखें हैं कई बड़े उतार-चढ़ाव

समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव मंगलवार को 77 साल के हो गए. कुछ वक्त पहले अपने कुनबे की कलह से जूझने वाले मुलायम ने अपने राजनीतिक करियर में तमाम उतार-चढ़ाव देखे हैं. इसी महीने उनकी पार्टी ने 25 साल पूरे किए हैं.

समाजवादी पार्टी का सफरनामा

चार अक्टूबर, 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की. राम मनोहर लोहिया और राज नरायण जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं की छत्रछाया में राजनीति का ककहरा सीखने वाले मुलायम वैसे तो सपा के गठन से पहले ही उत्तर प्रदेश के सीएम बन चुके थे. लेकिन इनकी अपने लोगों द्वारा खड़ी की गई अपनी कोई पार्टी नहीं थी. 1980 के आखिर में वो उत्तर प्रदेश में लोक दल के अध्यक्ष बने थे जो बाद में जनता दल का हिस्सा बन गया.

समाजवादी पार्टी की कहानी मुलायम सिंह के सियासी सफर के साथ-साथ चलती रही. मुलायम 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने. नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो मुलायम सिंह चंद्रशेखर की जनता दल (समाजवादी) में शामिल हो गए. और कांग्रेस के समर्थन से सीएम की कुर्सी पर विराजमान रहे. अप्रैल 1991 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो मुलायम सिंह की सरकार गिर गई. 1991 में यूपी में मध्यावधि चुनाव हुए जिसमें मुलायम सिंह की पार्टी हार गई और बीजेपी सूबे में सत्ता में आई.

अगले साल यानी 1992 में मुलायम सिंह यादव ने जब अपनी पार्टी खड़ी की तो उनके पास बड़ा जनाधार नहीं था. नवंबर 1993 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने थे. सपा मुखिया ने बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ कर लिया. समाजवादी पार्टी का यह अपना पहला बड़ा प्रयोग था. बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पैदा हुए सियासी माहौल में मुलायम का यह प्रयोग सफल भी रहा. कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से मुलायम सिंह फिर सत्ता में आए और सीएम बने.

उस वक्त अलग उत्तराखंड की मांग जोर पकड़ने लगी थी. 2 अक्टूबर 1994 को अलग उत्तराखंड की मांग कर रहे लोगों पर मुजफ्फरनगर में फायरिंग हुई. इस घटना को रामपुर तिराहा गोलीबारी कांड के नाम से जाना जाता है. आरोप लगा कि तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह के निर्देश पर पुलिसवालों ने फायरिंग की जिसमें 6 लोग मारे गए. 2 जून 1995 को लखनऊ में हुए स्टेट गेस्ट हाउस कांड में मायावती से साथ हुए दुर्व्यवहार की वजह से मुलायम अगले दिन ही सत्ता से बेदखल हो गए. समाजवादी पार्टी की साख पर भी इससे बड़ा बट्टा लगा.

सूबे की राजनीति से बाहर होने के बाद अब मुलायम की नजर केंद्र की राजनीति पर थी. मुलायम को लगा कि अब समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलानी है. मुलायम 1996 में मैनपुरी सीट से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते भी. केंद्र में संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी और सपा इस गठजोड़ का हिस्सा. सपा मुखि‍या मुलायम सिंह का नाम प्रधानमंत्री के लिए तय होते-होते रह गया. मुलायम देवगौड़ा सरकार में रक्षा मंत्री बने. गुजराल सरकार में भी वो इसी पद पर रहे. हालांकि 1998 में यह सरकार गिर गई और देश में फिर से आम चुनाव हुए.

लेकिन मुलायम को पता था कि समाजवादी पार्टी का वजूद यूपी में उसकी जीत में कायम रहेगा. इसलिए उन्होंने सूबे में फिर से संगठन को खड़ा करना शुरू किया और 2003 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत नसीब हुई. 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से शपथ ली. सूबे में चार साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही. वैसे 2004 का लोकसभा चुनाव भी समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक रहा. पार्टी को 35 सीटें हासिल हुईं. लेकिन दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई.

इसके बाद के पांच साल समाजवादी पार्टी के लिए बेहद उथल-पुथल भरे रहे. एक ओर राष्ट्रीय राजनीति की ललक, दूसरी ओर क्षेत्रीय क्षत्रप बने रहने की लालसा. इस दुविधा में पार्टी का बंटाधार होने लगा. कार्यकर्ता भी बेलगाम होने लगे थे. 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को महज 22 सीटें मिलीं. मुलायम ने इसके बाद बड़ा फैसला लिया. राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष की कुर्सी पर छोटे भाई शिवपाल यादव को बिठा दिया और खुद दिल्ली की सियासत की कमान संभाल ली. इस दौर में पार्टी के बड़े मुसलमान चेहरा आजम खान ने सपा छोड़ दी. राजबब्बर और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे नेताओं ने भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया और पार्टी में अमर सिंह का वर्चस्व बढ़ता गया.

बाबरी विध्वंस कांड के आरोपियों में से एक कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी में शामिल किया गया जो बीजेपी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे. कल्याण सिंह के समाजवादी पार्टी में आने से मुलायम के कई साथियों ने पार्टी छोड़ दी जो नेताजी के सियासी सफर में कदम से कदम मिलाकर चले थे. जनेश्वर मिश्र, रामशरण दास और लक्ष्मीकांत वर्मा जैसे दिग्गज समाजवादी नेताओं का निधन हुआ. 2007 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई बहुजन समाज पार्टी के आक्रामक तौर तरीकों ने समाजवादी पार्टी को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई.

लेकिन पांच साल सत्ता में दूर रहे मुलायम सिंह इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे. 2012 के चुनाव से पहले नेताजी ने अपने बेटे अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश सपा की कमान सौंपी. फरवरी 2010 में अमर सिंह भी पार्टी से बाहर कर दिए गए थे. आजम की घर वापसी हुई तो कल्याण से सपा का पीछा छूटा. अखिलेश ने चुनाव से पहले खूब मेहनत की. अखिलेश क्या, पूरा समाजवादी कुनबा सड़कों पर उतरकर नेताजी के सपनों को पूरा करने में जुट गया. इसका नतीजा भी दिखा जब 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के पक्ष में अप्रत्याशित नतीजे आए. अखि‍लेश सूबे के सीएम बने और समाजवादी पार्टी में दूसरी पीढ़ी ने दस्तक दी. धीरे-धीरे पार्टी में यादव परिवार के सदस्यों की तादाद भी बढ़ती गई. आज की तारीख में इस परिवार के 20 सदस्य समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं.

समाजवादी पार्टी का यह दौर पहले के दौर की तुलना में बिल्कुल अलग है. अखिलेश के काम करने का तरीका नेताजी से बिल्कुल जुदा है. चार-साढ़े चार साल तक पार्टी और सरकार के भीतर सबकुछ ठीक-ठाक चला लेकिन अगले विधानसभा की आहट मिलते ही देश के सबसे बड़े सियासी घराने में कलह शुरू हो गई. छह साल तक पार्टी से दूर रहे अमर सिंह की घर वापसी हुई. उन्हें महासचिव बनाया गया और राज्यसभा भेजा गया. बेनी प्रसाद वर्मा की भी घर वापसी हुई और राज्यसभा भेजे गए. चाचा शिवपाल और अमर सिंह के समर्थन से बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी के समाजवादी पार्टी में हो रहे विलय का अखिलेश ने विरोध किया. लेकिन नेताजी के आगे अखिलेश की नहीं चली.

फिर सीएम अखिलेश ने भ्रष्टाचार के आरोपी कुछ मंत्रियों को अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया. अखिलेश ने अपनी कैबिनेट में अहम मंत्रालयों का जिम्मा संभाल रहे चाचा शिवपाल यादव की भी कैबिनेट से छुट्टी कर दी. मुलायम सिंह ने बैलेंस करने की कोशि‍श में प्रदेश अध्यक्ष का पद बेटे से छीनकर भाई को सौंप दिया. हालांकि बाद में शि‍वपाल की कैबिनेट में भी वापसी हो गई और कलह का यह दौर शांत हुआ. लेकिन अखि‍लेश को प्रदेश अध्यक्ष का पद वापस नहीं मिल पाया. फिर अखिलेश ने चाचा शिवपाल समेत कुछ मंत्रियों की अपने कैबिनेट से छुट्टी कर दी. कलह का एक और दौर यादव परिवार में शुरू हुआ. मुलायम के चचेरे भाई और राज्यसभा सदस्य रामगोपाल यादव पार्टी से निकाल दिए गए. अखि‍लेश के कुछ और करीबियों की भी पार्टी से छुट्टी कर दी गई.

लेकिन इस बार अखिलेश झुके नहीं. लाख कोशि‍शों के बाद भी चाचा शिवपाल की सरकार में वापस नहीं हो सकी है. ताजा कलह के दौरान कई बार तो ऐसा लगा कि पार्टी ही टूट जाएगी. लेकिन नेताजी ने सबकुछ संभाल लिया है. अब अखिलेश अगले चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं तो शिवपाल को चुनाव पूर्व प्रस्तावित महागठबंधन के लिए दूसरों दलों को साथ लाने की जिम्मेदारी नेताजी ने सौंप दी है. ऐसे में 2017 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के इतिहास में नई इबारत लिखने जा रहा है.