जजों की संख्या पर दोबारा भावुक हुए सीजेआई, प्रधानमंत्री ने दिया मदद का भरोसा

दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुआ मुख्यमंत्रियों और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीशों का संयुक्त सम्मेलन एक ऐतिहासिक अधिवेशन बन गया. मंच पर मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री सदानन्द गौड़ा और हॉल में सभी हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायधीश और राज्यों के मुख्यमंत्री. देश के मुख्य न्यायधीश जस्टिस टी एस ठाकुर, न्यायपालिका की तकलीफ को बताते हुए ऐसा भावुक हुए कि उनके आंसू छलक आए.

जजों की कम संख्या पर बोलते हुए रूंधे गले से प्रधानमंत्री की तरफ मुखातिब होते जस्टिस ठाकुर ने कहा कि सिर्फ जेलों में बंद लाखों विचाराधीन कैदियों या प्रतिवादी (लिटिगेंट) के भले के लिए ही नहीं बल्कि इस देश की तरक्की और विकास के लिये मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हालात को समझें और सिर्फ आलोचना ना करें. आप सारी जिम्मेदारी न्यायपालिका पर नहीं डाल सकते.

हर साल निपटाते हैं 2 करोड़ न्यायिक मामले
जस्टिस ठाकुर ने कहा लोगों को लगता है कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों की संख्या के लिये सिर्फ न्यायपालिका जिम्मेदार है लेकिन हकीकत ये है कि हम हर साल 2 करोड़ मामलों को निपटाते हैं. वो भी तब जबकि हाई कोर्ट्स में जजों की मौजूदा संख्या तय संख्या से 50 फीसदी कम है. प्रति दस लाख लोगों पर देश में 10 जज हैं जबकि ये कम से कम 50 होनी चाहिए. अपनी बात समझाने के लिए मुख्य न्यायधीश ने 5वीं क्लास में मैथ्स के एक सवाल का उदाहरण भी दिया कि एक काम को 10 आदमी मिल कर कितने दिन में करेंगे और वही काम 50 आदमी कितने दिन में करेंगे.

आबादी बढ़ी पर जजों का अनुपात नहीं सुधरा
जस्टिस ठाकुर ने कहा कि भारत में अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा के मुकाबले लोगों और जजों का अनुपात बहुत कम है. साल 1987 में आई लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 40 हजार जजों की जरूरत थी. 1987 से लेकर आज तक आबादी में 25 करोड़ लोग जुड़ गए हैं.

आंकड़ों के हवाले से सीजेआई ने बताई हकीकत
आंकड़ों का हवाला देते हुए जस्टिस ठाकुर ने बताया कि 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया तो कोर्ट में सीजेआई समेत 8 जज थे और 1215 मामले लंबित थे. उस समय प्रति जज सौ मामले लंबित थे. 1960 में जजों की संख्या 14 हो गई और लंबित मामले बढ़कर 3247 हो गए. 1977 में जजों की संख्या 18 और मामलों की संख्या 14501 हो गई. साल 2009 आते-आते सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 हुई और लंबित मामले 77181 हो गए. उन्होंने कहा कि साल 2014 में मामलों की संख्या 81582 थी जिसे 60260 किया गया. जस्टिस ठाकुर ने बताया कि दो दिसंबर2015 को जब मैंने सीजेआई का पद संभाला तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में 17482 मामले फाइल हुए जिनमें से 16474 मामले निपटाए गए, लेकिन न्यायधीशों की भी एक क्षमता होती है, उन पर जरूरत से ज्यादा बोझ नहीं लादा जा सकता.

निवेश करने वाले भी देखते हैं देश की न्यायिक क्षमता
जस्टिस ठाकुर ने कहा कि हम दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गए हैं. हम मेक इन इंडिया और एफडीआई की बात करते हैं लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि जिन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं वे भी इस प्रकार के निवेशों से पैदा होने वाले मामलों और विवादों से निपटने में देश की न्यायिक व्यवस्था की क्षमता के बारे में चिंतित हैं. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश का विकास न्यायपालिका की क्षमता से जुड़ा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने मदद का भरोसा दिया
कानून मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यक्रम में नहीं बोलना था लेकिन मुख्य न्यायधीश की इस भावुक अपील के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी समारोह को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि न्यायपालिका में लोगों की आस्था है. मुख्य न्यायधीश ने बेहद अहम बात रखी है, उसको सिर्फ सुन कर चला जाऊं मैं ऐसा इंसान नहीं हूं. अगर कोई संवैधानिक सीमाओं की दिक्कत ना हो तो सीजेआई की टीम और सरकार के प्रमुख लोग आपस में बैठ कर समाधान निकालें.

देर आयद दुरुस्त आए
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह तय करना सभी की जिम्मेदारी है कि आम आदमी का न्यायपालिका में भरोसा बना रहे और उनकी सरकार जिम्मेदारी को पूरा करेगी. जजों की भर्ती में लगातार हो रही देरी के सीजेआई के बयान पर प्रधानमंत्री ने कहा जब जागो तब सवेरा. उन्होंने कहा कि मैं उनके दर्द को समझ सकता हूं क्योंकि 1987 के बाद से काफी समय बीत चुका है. जो भी मजबूरियां रही हों लेकिन देर आयद दुरूस्त आए. हम भविष्य में बेहतर करेंगे. देखते हैं कि बीते हुए कल के बोझ को कम करते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है.

पीएम बोले- सीएम रहते विचार देने पर जजों ने उठाए थे सवाल
उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के बतौर ऐसे ही एक सम्मेलन में भाग लेने की घटना को याद करते हुए कहा कि उन्होंने उस समय अदालतों में छुट्टियों को कम करने, सुबह और शाम के समय अदालतें लगाने का सुझाव दिया था, लेकिन सम्मेलन में भोजनावकाश के दौरान कुछ जजों ने उनके इस विचार पर सवाल उठा दिए थे.

मीडिया के सामने दोबारा भावुक हुए सीजेआई
शुरुआती सेशन और संयुक्त सम्मेलन खत्म तो सीजेआई टी एस ठाकुर , कानून मंत्री सदानंद गौड़ा, जस्टिस अनिल दवे और जस्टिस जे एस खेहर मीडिया से मुखातिब हुए. सामने आए सवालों पर एक बार फिर सीजेआई भावुक हो गए. जजों को छुट्टी कम करने के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिए गए सुझाव पर बोलते हुए जस्टिस ठाकुर ने कहा पिछले 4 महीने में अदालतों ने 17 हजार मामले निपटाए. 3 करोड़ केस लंबित हैं. कुछ घंटे ज्यादा बैठकर और कितने केस निपटा लेंगे. 3 हफ्ते कम छुट्टी लेकर हम क्या करें? क्या वकील छुट्टी छोड़कर काम करेंगे? छुट्टी में हम मनाली जाकर ट्रेकिंग नही करते, तब भी काम करते हैं, फैसले लिखते हैं. जजों की मुश्किल को वही समझ सकता है जिसने या तो जज की नौकरी की हो या जज की पत्नी या बच्चा हो.

लॉ कमिशन की सिफारिशों के 30 साल बाद भी आधे कम जज
उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये कहते रहो कि काम खत्म करो. कैसे खत्म करें? हमारे यहां 81 केस एक दिन में लगे होते हैं. विदेशों में 8 जज बैठ के 81 केस देखते हैं. मैंने जिंदगी के 45 साल गुजार दिए, इसमें से 22 साल वकील के तौर पर और 23 साल जज के तौर पर. एक किस्म की कमिटमेंट तो है , कोशिश तो है कि कुछ कर पाएं. आज से 30 साल पहले सरकार के अपने लॉ कमीशन ने बताया कि देश में 40 हजार जज होने चाहिए. 30 साल बाद भी क्या हैं 40 हजार जज? आज भी हमारे पास 18-19 हजार जज ही हैं. तो जहां एक प्रोजेक्ट्स को खत्म करने के लिए 40 हजार मजदूरों की जररूरत हो वहां आपके पास 20 अदद लोग काम कर हों तो जाहिर है वो काम मुकम्मल नहीं हो सकता. ये काम किसी जादू की छड़ी से तो होगा नहीं. लोग होंगे तभी होगा. हम तो बार बार कह रहे हैं. आपकी लॉ कमीशन कह रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया है कि संख्या बढ़ाइए. प्रधानमंत्री ने कहा बढ़ाएंगे, लेकिन अगर नहीं बढ़े तो क्या करें.

जज्बात हमारी सोच को जाहिर करता है
जस्टिस ठाकुर ने 'आज तक' के एक सवाल पर कहा कि मैं मानता हूं कि मुझमें एक कमजोरी है, इतना जज्बाती नहीं होना चाहिए. ये जज्बात भी कुछ इशारा करते हैं कि आदमी क्या महसूस करता है. आदमी की सारी उम्र आप इस उम्मीद में गुजरे कि हालात बेहतर होंगे और जब आखिर में पारी खत्म होने को आए तो भी आप मायूस महसूस करें तो क्या करें.