पंजाबः संसदीय सचिव के बहाने अकाली दल और बीजेपी पर AAP का हमला

आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकाली दल-बीजेपी सरकार की ओर से नियुक्त 24 संसदीय सचिवों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है. पार्टी की ओर से मंगलवार को लीगल सेल हेड हिम्मत सिंह शेरगिल ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से लिखित शिकायत कर यह मांग की है.

पंजाब सरकार की ओर से संसदीय सचिव बनाए गए दो दर्जन विधायकों में बीजेपी नेता और क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की विधायक पत्नी नवजोत कौर सिद्धू भी शामिल हैं. शेरगिल ने इस नियुक्ति को असंवैधानिक और लाभ का पद बताते हुए आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है.

असंवैधानिक है संसदीय सचिव पद का फायदा उठाना
शेरगिल ने कहा कि ये 24 संसदीय सचिव भारतीय संविधान के विपरीत हैं. उन्होंने अपनी शिकायत में संविधान की धारा 191 का हवाला दिया. जिसके तहत विधानसभा के सदस्य अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे अगर उन्होंने भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के लाभ के पद पर होंगे.

पंजाब में संसदीय सचिव को मिलती तमाम सुविधाएं
उन्होंने बताया कि दो दर्जन विधायक बाकी विधायकों से अधिक रकम पाते हैं. साथ ही सरकारी सुविधाओं का जमकर इस्तेमाल करते हैं. पंजाब के सभी संसदीय सचिव एक लाख रुपये महीने की सैलरी पाते हैं. ऑफिस की गाड़ी पर चलते हैं. उनकी पसंद के मुताबिक उनके लिए टोयोटा फॉर्च्यूनर या टोयोटा कैमरी दिया जाता है.

आप नेता ने कहा कि इन सबको हर साल तीन लाख रुपये एलटीसी, मुफ्त पानी और बिजली की सुविधा दी जाती है. उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 39 जैसे पॉश इलाके में सरकारी आवास मिलता है. वहीं अगर वह अपने घर में रहते हैं, तो उन्हें 50 हजार रुपये हर महीने किराए का दिया जाता है.

पंजाब में सरकारी रकम का बंदरबांट
शेरगिल ने कहा कि पंजाब की माली हालत ठीक नहीं है. यहां किसान खुदकुशी कर रहे हैं. ऐसे बुरे वक्त में संसदीय सचिव पर गैरजरूरी तरीके से इतवा सरकारी पैसा खर्ज करना राज्य की जनता के साथ बेहद बुरा मजाक है. जिस पैसे से जनकल्याण का काम होना चाहिए उसे लुटाया जा रहा है. सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं देती.

आप के संसदीय सचिव नहीं लेते सरकारी लाभ
अकाली दल-बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए शेरगिल ने दिल्ली के संसदीय सचिवों के बारे में कहा कि वे लोग न तो पैसे लेते हैं और न ही सरकारी कार पर चढ़ते हैं. दिल्ली में संसदीय सचिव बनाए गए आप विधायक सरकारी घर या घर का किराय तक नहीं लेते. वे लोग मंत्री के काम में मदद के लिए स्वैच्छिक तौर पर आगे बढ़े हुए हैं.

कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी ने भी बनाए संसदीय सचिव
शेरगिल ने कहा कि अकाली दल-बीजेपी और कांग्रेस नेताओं को कोई नैतिक हक नहीं है कि संसदीय सचिव मामले में कोई बात करे. विभिन्न राज्यों में उन सभी दलों के संसदीय सचिव सरकारी रकम का फायदा उठाते रहे हैं.