लेबनान के ज्यादातर हिस्सों में 20-20 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, सड़कों पर कूड़ों का ढेर लगा हुआ है और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं है. अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा पर बंदी का खतरा मंडरा रहा है जबकि सैनिकों को भोजन तक नहीं मिल पा रहा है.
लेबनान में प्रशासनिक ढांचा कमजोर हो जाने की वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है. कोरोना महामारी ने लेबनान को आर्थिक तौर पर और ज्यादा तोड़ दिया है. बता दें कि आर्थिक संकट के बीच वहां के विदेश मंत्री ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया.
लेबनान में ये संकट वहां की सरकार की खराब नीतियों की वजह से ही पैदा हुआ है. लेबनान कई धार्मिक संप्रदाय में बंटा हुआ है और यह ईरान और सऊदी अरब के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पिसता रहा है. भ्रष्टाचारी और लालची राजनीति की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था रसातल में पहुंच चुकी है.
लेबनान वही देश है जहां सरकार ने बीते साल 2019 में सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्स ऐप पर टैक्स लगाने की योजना बनाई थी. सरकार के इस फैसले को लेकर देश में भारी विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया था और इसे वहां सरकार के खिलाफ लोगों के सड़कों पर उतरने का प्रमुख कारण माना जाता है.