आमतौर पर पेट्रोल पंप खोलना एक फायदे का बिजनेस माना जाता है. हालांकि, लाइसेंसिंग की प्रक्रिया काफी मुश्किल होती है. यही वजह है कि लोगों के पास पेट्रोल पंप के लिए जरूरी जमीन और पैसे होते हुए भी हैं लेकिन वह इस कारोबार से नहीं जुड़ पाते हैं.
हालांकि, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों को पहले के मुकाबले आसान बना दिया है. कुछ ही महीनों पहले ही सरकार ने गैर-पेट्रोलियम कंपनियों को इस क्षेत्र में उतरने की अनुमति दी है.
अब उद्योग और आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने पेट्रोल पंप के लिए कागज रहित (पेपरलेस) लाइसेंस प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस प्रक्रिया के तहत अब तक 300 से अधिक लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं.
कागज रहित लाइसेंस के लिए वेबसाइट https://peso.gov.in/index.aspx को देखा जा सकता है. इस वेबसाइट पर आप पेट्रोल पंप खोलने की प्रक्रिया से लेकर अन्य तरह की जानकारियां ले सकते हैं.
इसके अलावा लाइसेंस की प्रमाणिकता जांच भी इस वेबसाइट पर हो सकेगा. यहां बता दें कि कागज रहित लाइसेंस प्रक्रिया के तहत आवेदन और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा, जो सीधे संबंधित अधिकारी के पास पहुंचेगा.
आवेदन की स्थिति का हर स्तर पर SMS और ई-मेल के जरिये सूचित किया जाएगा. इसके अलावा यह सभी जानकारी आवेदक की प्रोफाइल पर भी दिखाया जाएगा.
मंजूरी के बाद लाइसेंस को इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज दिया जाएगा. पेपरलेस प्रक्रिया के तहत लाइसेंस देने से 70,000 से अधिक पेट्रोल पंप मालिकों और तेल विपणन कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचने की उम्मीद है.
बता दें कि सरकार ने बीते साल ईंधन क्षेत्र में नई उदारीकृत खुदरा नीति जारी की थी. इसके तहत ईंधन की खुदरा बिक्री के क्षेत्र में उतरने वाली कंपनियों को देशभर में कम से कम 100 पेट्रोल पंप लगाने होंगे. इनमें से पांच प्रतिशत पेट्रोल पंप दूरदराज इलाकों में लगाने होंगे.