देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं. नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई. पीएम मोदी की करिश्माई छवि की चर्चा आज घर-घर होती है. साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं. चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत कीं. जिसमें से कुछ योजनाएं बेहद लोकप्रिय हैं. आइए आज उन सात योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं.
जन धन योजना - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की घोषणा की थी, और इसे 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया. इसका मकसद सभी परिवार को बैंक सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना था. सरकार इस योजना को जमीनी स्तर पर लागू करने में सफल रही है. अभी तक जनधन योजना के तहत देश में 40.63 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं. जिसमें 129,811.06 करोड़ रुपये जमा हैं. पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम पर ज्यादा जनधन खाते खुले हैं. कोरोना संकट के दौरान महिलाओं के बैंक खातों में तीन महीने तक सरकार ने 500 रुपये की सहायत राशि पहुंचाई. इसके अलावा लोगों को हर तरह की सब्सिडी का लाभ इस अकाउंट के जरिये मिल रहा है.
उज्ज्वला योजना- केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं. इस योजना की गूंज पीएम मोदी की हर चुनावी सभा में सुनाई देती है. केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी कनेक्शन मुफ्त में मुहैया करती है. इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को की गई थी. सरकार ने मार्च-2020 तक 8 करोड़ कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा था, जिसे समय से पहले पूरा कर लिया गया. इस योजना के तहत केंद्र सरकार गैस कनेक्शन में लगने वाले 1600 रुपये का भुगतान करती है.
किसान सम्मान निधि योजना- लोकसभा चुनाव-2019 से ठीक पहले पीएम मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी. पीएम मोदी की इस योजना की तारीफ देश के हर गांवों में होती है. इस योजना के तहत सरकार किसानों के बैंक खातों में हर साल 6000 रुपये जमा करती है. यह राशि 2000 रुपये की तीन बराबर किस्तों में किसानों के खाते में डाली जाती है. केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक इस स्कीम के तहत 9.9 करोड़ किसानों को 75,000 करोड़ रुपये की रकम जारी की जा चुकी है.
आयुष्मान भारत योजना- आयुष्मान भारत आज केंद्र सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवारों को 5 लाख रुपये तक का नकदी रहित (कैशलेस) स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है. सरकार की मानें तो देश में 10 करोड़ परिवारों के 50 करोड़ सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा. पीएम मोदी ने कहा कि 1300 गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी ही नहीं निजी अस्पताल में होगा. इस उपलब्धि की दुनियाभर में तारीफ हो रही है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने भी इसे मोदी सरकार की शानदार उपलब्धि करार दिया है.
स्वच्छ भारत योजना- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन के तहत देशभर में 'एक स्वच्छ भारत' राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था. इस योजना की शुरुआत पर पीएम मोदी ने कहा था कि गांधीजी ने देश को गुलामी से मुक्त कराया, लेकिन 'स्वच्छ भारत' का उनका सपना पूरा नहीं हुआ. प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए शौचालयों का निशुल्क निर्माण किया जा रहा है. इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए 12000 रुपये देती है. इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का लक्ष्य खुले में शौच को बंद करते हुए स्वच्छता को बढ़ावा देना है.
अटल पेंशन योजना- पूरी जिंदगी अपने तरीके से बिताने के बाद हर आदमी चाहता है कि उसका बुढ़ापा भी किसी के भरोसे न रहे. खासकर वैसे लोग जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है. ऐसे लोगों के लिए पीएम मोदी ने साल 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की. इस स्कीम में मामूली निवेश कर आप बुढ़ापे के लिए एक निश्चित पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं. इस योजना में 18 साल से 40 साल तक का व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है. अटल पेंशन योजना में निवेशक को 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपये की पेंशन मिलती है.
सुकन्या समृद्धि योजना- पीएम मोदी ने 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' स्कीम के तहत साल 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की थी. हर माता-पिता अपनी लाडली की सुरक्षित भविष्य के लिए इस योजना में खूब निवेश कर रहे हैं. 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए उच्च शिक्षा और शादी के लिए बचत करने के लिहाज से सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक बेहतरीन निवेश योजना है. कम से कम 250 रुपये के जमा के साथ खोला जा सकता है. चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा कराये जा सकते हैं. ग्रामीण इलाकों में इस योजना खूब लोकप्रिय है.