हमारे देश में हर साल करीब पांच लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. यह दुनिया में सबसे अधिक है. इन भयावह आंकड़ों को देखते हुए सरकार एक नई सुविधा की शुरुआत करने वाली है.
इसके तहत सरकार सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए जल्द नकदीरहित (कैशलेस) इलाज की सुविधा शुरू करेगी. इसके अलावा प्रत्येक मामले में अधिकतम सीमा 2.5 लाख रुपये रहेगी.
मतलब ये कि सड़क हादसे में जो पीड़ित होगा, उसे 2.5 लाख रुपये तक की कैशलेस इलाज की जा सकेगी.
इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के परिवहन सचिवों और आयुक्तों को पत्र लिखा है.
पत्र में कहा गया है कि नकदीरहित इलाज की योजना के लिए उसके तहत एक मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाया जाएगा.
इसके साथ ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकदीरहित इलाज मुहैया कराने के लिए
संभवत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के मजबूत आईटी ढांचे का
इस्तेमाल किया जाएगा.
आपको बता दें कि देश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में डेढ़ लाख लोगों की मौत होती है और तीन लाख लोग दिव्यांग हो जाते हैं.