वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के ऐलान के दौरान कहा था कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों को मुफ्त अनाज देने के लिए 3500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा था कि इसका 8 करोड़ मजदूरों को फायदा होगा. अनाज को बांटने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है. (Photo: File)
अब केंद्रीय खाद्य मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें अभी तक सिर्फ 20.26 लाख प्रवासी मजदूरों को ही मुफ्त अनाज उपलब्ध करा पाई हैं. जबकि केंद्र ने 8 करोड़ मजदूरों तक यह लाभ पहुंचाने का ऐलान किया था. मंत्रालय की ओर से 7 जून को ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें मई और जून में खाद्य वितरण को लेकर ये आंकड़ा सामने आया है. (Photo: File)
केंद्र सरकार की मानें तो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है और जिन्हें किसी तरह का राशन नहीं मिलता है. उन्हें इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और हर परिवार को एक किलो चना मुफ्त में दिया जाएगा. इसे मजदूरों तक पहुंचाने का काम राज्य सरकारों को सौंपा गया है. (Photo: File)
दरअसल केंद्र सरकार ने कोरोना संकट की वजह से कोई प्रवासी श्रमिक भूखा नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करने के लिए 14 मई को मुफ्त अनाज योजना की घोषणा की थी. केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 4.42 लाख टन खाद्यान्न उठाया है और 20.26 लाख लाभार्थियों को 10,131 टन खाद्यान्न वितरित किया है. (Photo: File)
8 करोड़ के मुकाबले मात्र 20.26 लाख लोगों को अब तक मुक्त अनाज मिल पाया है. यानी महज 2.60 फीसदी लाभार्थियों को फायदा पहुंचा है. हालांकि ये आंकड़ा 7 जून से पहले का है. फिर भी आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि अभी भी प्रवासी मजदूरों तक सरकार की योजनाएं पहुंच नहीं पाई हैं. (Photo: File)
प्रवासी मजदूरों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण के लिए राज्यों ने अलग-अलग मॉडल अपनाए हैं. कुछ राज्य सूखे राशन के साथ पका हुआ भोजन वितरित कर रहे हैं, जबकि कुछ राज्य भोजन कूपन जारी कर रहे हैं. (Photo: File)
केंद्र सरकार का कहना है कि उसने 1.96 करोड़ प्रवासी परिवारों को दो महीने तक मुफ्त चना वितरण करने के लिए 39 हजार टन चना की मंजूरी दी है. जिसमें से करीब 28,306 टन चना/चना दाल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेज दी गई है, हालांकि इसमें से अभी 15,413 टन का निकास हुआ है. बयान में कहा गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 631 टन चने का वितरण किया है. (Photo: File)
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बड़े शहरों से गांव लौट रहे मजदूरों को मई और जून में मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया है. इसका लाभ उन परिवारों को मिलेगा, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है. लेकिन अब ताजा आंकड़ा बताता है कि अभी भी बड़े पैमाने पर मजदूरों को सरकारी की इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. (Photo: File)